sugar-price-hike-special-report-ethanol-import-farmers-six-reasons : आयातीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा प्रश्न आणखी गंभीर
Nagpur : सणासुदीच्या तोंडावर साखरेचे दर अचानक ४० टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि देशभरात एकच प्रश्न चर्चेत आला साखर इतकी महाग झाली तरी नेमकं कारण काय? काही दिवसांपूर्वी ४८ रुपयांच्या आसपास असलेली साखर काही ठिकाणी ७० ते ८० रुपये किलोपर्यंत पोहोचली. बाजारात साखरेचा तुटवडा असल्याचे चित्र निर्माण झाले, काही ठिकाणी ग्राहकांना मर्यादित प्रमाणात साखर देण्यात आली, तर काही कारखान्यांच्या बाहेर साखरेसाठी गर्दी झाल्याचेही दिसून आले.
या दरवाढीचा ठपका थेट इथेनॉलवर ठेवला जात आहे. ऊस साखरेऐवजी इथेनॉलकडे वळवल्याने साखरेचा पुरवठा कमी झाला आणि त्यामुळे भाव वाढले, असा एक दावा केला जातो. मात्र, उपलब्ध सरकारी आकडेवारी पाहिली तर चित्र इतकं सरळ नाही. इथेनॉल हा साखरेच्या दरवाढीतील एक घटक असू शकतो; पण सध्याच्या झपाट्याने झालेल्या दरवाढीचे संपूर्ण खापर केवळ इथेनॉलवर फोडणे योग्य ठरणार नाही.
मग साखर कडू होण्यामागे नेमकी कोणती कारणं आहेत? उत्पादनाचा अंदाज कुठे चुकला? महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील परिस्थितीचा किती परिणाम झाला? सणासुदीतील मागणीने बाजारावर कसा दबाव आणला? साठेबाजी आणि काळाबाजाराचा यात किती वाटा आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न दहा लाख टन साखर आयात करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना खरोखर फायदा होणार आहे का? या सर्व प्रश्नांचा सविस्तर मागोवा घेणारा हा आढावा.
Sugar Price Hike : साखरेच्या दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय
अंदाज मोठा पण प्रत्यक्ष उत्पादन मात्र घसरलं – २०२५-२६ च्या साखर हंगामाच्या सुरुवातीला देशातील साखर उत्पादनाबाबत चित्र आशादायक होते. यंदा तब्बल ३४.९ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा प्राथमिक अंदाज होता. देशांतर्गत गरज भागवल्यानंतर पुरेसा साठा शिल्लक राहील, अशी अपेक्षा असल्याने साखर निर्यातीसाठीही सरकारने परवानगी दिली. मात्र हंगाम पुढे सरकत गेला तसे उत्पादनाचे गणित बदलत गेले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादनाची शक्यता निर्माण झाली. पावसाच्या असमान स्थितीचा उसावर परिणाम झाला. काही भागात अतिवृष्टीने नुकसान केले, तर काही भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. त्यातच उसावर रेड रॉट आणि टॉप बोररसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. परिणामी सुरुवातीचा ३४.९ दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आणि सरकारचा सध्याचा अंदाज सुमारे ३०.६ दशलक्ष टनांवर आला. म्हणजेच बाजारातील पहिला धक्का उत्पादनाच्या पातळीवरच बसला.
दुसरा धक्का सणासुदीच्या वाढत्या मागणीचा – साखरेची मागणी वर्षभर असतेच. मात्र सण-उत्सवांच्या काळात ही मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. मिठाई, बेकरी उत्पादने, शीतपेये, आईस्क्रीम, घरगुती पदार्थ यासाठी साखरेची गरज वाढते. याच काळात बाजारातील उपलब्धतेवर दबाव आला. ऑगस्ट महिन्यासाठी साखरेचा विक्री कोटा मागील वर्षाच्या आसपास म्हणजे सुमारे २.२५ दशलक्ष टन ठेवण्यात आला. मागणी वाढत असताना पुरवठ्यात त्याच प्रमाणात वाढ झाली नाही, तर बाजारभाव वाढणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरवाढीमध्ये कमी उत्पादन आणि सणासुदीतील वाढलेली मागणी हे दोन मूलभूत घटक ठरतात.
Sanjay Raut: फडणवीसांची दिल्लीत जाण्यापूर्वी आवराआवर सुरू आहे, संजय राऊतांचा पुन्हा दावा
तिसरा मुद्दा हवामानाचा उसाला मोठा फटका – साखर उद्योगाचे गणित केवळ कारखान्यांच्या क्षमतेवर चालत नाही. त्याचा पाया उसाच्या उत्पादनात आहे आणि ऊस हा थेट हवामानावर अवलंबून असलेला पीक आहे. काही भागांत अतिवृष्टी झाली, तर काही भागांत अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यामुळे उसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाऊस, धरणांमधील पाणीसाठा, उसाची उपलब्धता आणि गाळप हंगाम यांचा साखरेच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे साखरेचा सध्याचा तुटवडा केवळ बाजारातील व्यवहारांचा परिणाम नसून त्यामागे शेतीच्या पातळीवरील उत्पादनातील घट देखील आहे.
चौथं कारण रोगांचा उसावर परिणाम – रेड रॉट आणि टॉप बोररसारख्या रोगांमुळे उसाचे उत्पादन आणि त्याची गुणवत्ता प्रभावित झाली. ऊस कमी उपलब्ध झाला की कारखान्यांना अपेक्षित प्रमाणात गाळप करता येत नाही. त्याचा थेट परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होतो. यामुळे साखरेच्या दरवाढीचा विचार करताना केवळ किरकोळ बाजारातील भाव पाहून चालणार नाही. त्यामागील संपूर्ण साखळी ऊस उत्पादन गाळप साखर उत्पादन साठा वितरण किरकोळ बाजार समजून घ्यावी लागेल.
पाचवं कारण जागतिक बाजारातील पुरवठा साखळी – साखर हा केवळ देशांतर्गत बाजारापुरता मर्यादित असलेला माल नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उत्पादन, निर्यात- आयात, हवामान आणि पुरवठा साखळीतील बदल यांचा देशांतर्गत बाजारावर परिणाम होतो. जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि उत्पादनातील बदल यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारतातील बाजारभावाचा विचार करताना आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सहावं आणि सर्वात धक्कादायक कारण साठेबाजी – साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी झाले, मागणी वाढली आणि बाजारातील पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला की साठेबाजीला पोषक वातावरण तयार होते. काही व्यापारी किंवा उद्योगांकडून मोठ्या प्रमाणात साखर साठवून ठेवली गेली तर कृत्रिम टंचाईचे चित्र निर्माण होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठ्या औद्योगिक खरेदीदारांसाठी साठा मर्यादा कठोर केली आहे. साखरेची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी तपासणी पथकांनाही सक्रिय करण्यात आले आहे. मात्र इथेच एक गंभीर विरोधाभास दिसतो. एकीकडे बाजारात साखर कमी असल्याचे चित्र, दुसरीकडे साखरेची कमतरता नसल्याचा साखर उद्योगाचा दावा आणि तिसरीकडे ग्राहकांना मर्यादित प्रमाणात साखर देण्याची वेळ यातील सत्य नेमके कुठे आहे?
Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या ‘त्या’ ट्विटमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
इथेनॉलला किती दोष द्यायचा? साखरेचे दर वाढताच इथेनॉलचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. ऊसापासून तयार होणारी साखर इथेनॉलकडे वळवल्यामुळे देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता कमी झाली, असा आरोप केला जातो. पण सरकारी आकडेवारी वेगळे चित्र दाखवते. २०२२-२३ मध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर सुमारे ११.५ टक्के होता. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर घटला आणि २०२५-२६ मध्येही त्यात आणखी घट झाल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय देशातील मोठ्या प्रमाणातील इथेनॉल उत्पादन साखरेपासून नव्हे, तर धान्यापासून विशेषतः मक्यापासून होते. म्हणूनच ‘इथेनॉलमुळेच साखर महागली’ हा निष्कर्ष एकांगी ठरतो.
ऑगस्ट महिन्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साखरेचा कोटा उपलब्ध करून देण्यात आला असतानाही बाजारभाव एवढ्या वेगाने कसे वाढले, हा प्रश्न तज्ञ आणि सर्वसामान्य पण उपस्थित करत आहेत. साखर उद्योग सरकारसोबत असून शेतकरी, उद्योग आणि सरकार या तिन्ही घटकांचे हित जपणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते.
Ladki bahin yojana : लाडक्या बहिणीसाठी पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला!
सरकारने १० लाख टन साखर आयातीचा निर्णय का घेतला? परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सुमारे दशकभरानंतर प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर साखर आयातीचा मार्ग खुला करण्यात आला आणि १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली. यामागचा सरळ उद्देश आहे देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता वाढवणे आणि वाढत्या किमतींना आळा घालणे. सरकारने आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती ठरावीक कालावधीत देशांतर्गत बाजारात आणण्याची अटही घातली आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र याच निर्णयातून आणखी एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. आयात केलेली साखर बाजारात येईपर्यंत देशातील नवीन साखरही येणार! हीच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर विसंगती आहे.
साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी भारतातील नवीन साखर हंगाम सुरू होण्याच्या कालावधीशी आयात केलेली साखर बाजारात येण्याची वेळ जुळली, तर देशांतर्गत उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. कारण बाजारात एकाच वेळी देशांतर्गत साखर आणि आयात केलेली साखर उपलब्ध झाली तर पुरवठा वाढेल. पुरवठा वाढला आणि मागणी त्या तुलनेत राहिली, तर बाजारभावावर खाली येण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. ग्राहकांसाठी हा दिलासा ठरू शकतो; पण शेतकऱ्यांसाठी समीकरण वेगळे आहे. आज साखर महागली म्हणून ग्राहक त्रस्त आहेत; उद्या आयात केलेली साखर बाजारात आली म्हणून देशांतर्गत साखरेचा दर घसरला, तर त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला बसणार नाही का? हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर थेट शेती अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे.
आज ग्राहकाचा प्रश्न, उद्या शेतकऱ्याचा – साखरेचे दर ७० – ८० रुपयांपर्यंत जाणे सामान्य ग्राहकांसाठी निश्चितच चिंतेचे आहे. चहापासून मिठाईपर्यंत, फळांच्या रसापासून केकपर्यंत आणि शीतपेयांपासून विविध खाद्यपदार्थांपर्यंत साखरेचा वापर होतो. त्यामुळे साखर महागली की त्याचा परिणाम फक्त एका किलो साखरेपुरता मर्यादित राहत नाही. मात्र दर कमी करण्यासाठी आयात वाढवण्याचा निर्णय घेताना शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चाचा विचार तितकाच महत्त्वाचा आहे. उसाची लागवड, खत, औषधे, पाणी, मजुरी, वाहतूक आणि गाळप या सर्व खर्चात वाढ होत असताना साखरेच्या बाजारभावावर अचानक दबाव आणला गेला, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ऊस उत्पादकाच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. ग्राहकाला महागाईपासून वाचवायचे आणि शेतकऱ्यालाही बाजारभावाच्या धक्क्यापासून सुरक्षित ठेवायचे.
साखरेच्या टंचाईचे चित्र किती तीव्र झाले आहे, याचा प्रत्यय सोलापुरातील एका घटनेतून आला. सिद्धेश्वर कारखान्यात साखरेसाठी सभासदांची मोठी गर्दी झाली. प्रत्येक सभासदाला ५० किलो साखर देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर कारखाना परिसरात मोठी गर्दी झाली. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने अखेर कारखाना प्रशासनाला पोलिसांना पाचारण करावे लागले. दुसरीकडे बुलढाण्यातील बाजारपेठेत एका व्यक्तीला केवळ दोन किलो साखर देण्याची मर्यादा लावण्यात आल्याचे चित्र दिसले. एकीकडे बाजारात साखरेची कमतरता असल्याचे ग्राहकांना जाणवत आहे, तर दुसरीकडे साखर उद्योगाकडून देशात साखरेचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला जात आहे. हा विरोधाभासच सध्याच्या साखर बाजाराचे वास्तव किती गुंतागुंतीचे आहे, हे दाखवतो.
सरकारचा निर्णय योग्य, पण वेळेचा प्रश्न गंभीर – साखरेच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने आयात, साठा मर्यादा आणि साठेबाजीविरोधी कारवाईसारखी पावले उचलली आहेत. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही पावले आवश्यक आहेत. पण प्रश्न असा आहे की ही आयात नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर बाजारात पोहोचणार? जर आयात केलेली साखर बाजारात येईपर्यंत देशातील नवीन साखर उपलब्ध झाली, तर सरकारचा दर नियंत्रणाचा उपाय उलट देशांतर्गत साखर उत्पादकांच्या बाजारभावावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे आयातीचा निर्णय घेताना केवळ आजचा किरकोळ ग्राहक आणि आजचा बाजारभाव पाहणे पुरेसे नाही. साखर आयात करणे सोपे आहे; पण त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या उसाच्या भावावर होणार नाही, याची हमी देणे अधिक कठीण आहे.
Rahul Gandhi Impact : राहुल गांधींच्या पत्राचा ‘इम्पॅक्ट’? आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय
साखरेच्या दरवाढीचे खरे गणित काय? – सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर साखरेच्या दरवाढीमागे एकच कारण नाही. कमी उत्पादन, हवामानाचा फटका, उसावरील रोग, सणासुदीतील वाढलेली मागणी, जागतिक बाजारातील बदल आणि संभाव्य साठेबाजी हे सर्व घटक एकत्र आले आहेत. इथेनॉलचा मुद्दा या समीकरणात आहे; मात्र उपलब्ध आकडेवारी पाहता त्यालाच संपूर्ण दरवाढीसाठी जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. खरा प्रश्न उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या नियोजनाचा आहे. एका बाजूला निर्यातीला परवानगी, दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत पुरवठ्याचा अंदाज कमी होणे, त्यानंतर आयातीची गरज भासणे आणि शेवटी नवीन हंगामाच्या उंबरठ्यावर आयात केलेली साखर बाजारात येण्याची शक्यता या संपूर्ण धोरणात्मक साखळीचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
साखरेची कडू चव कुणाच्या वाट्याला? – सध्या साखरेची कडू चव ग्राहकांच्या खिशाला जाणवत आहे. पण जर आयात केलेली साखर देशांतर्गत नवीन साखरेसोबत बाजारात आली आणि त्यामुळे दर घसरले, तर पुढची कडू चव ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या वाट्याला येऊ शकते. म्हणूनच सरकारसमोर केवळ ‘साखर स्वस्त कशी करायची?’ हा प्रश्न नसून ‘साखर स्वस्त करताना शेतकऱ्याला योग्य दर कसा द्यायचा?’ हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे. साखरेच्या सध्याच्या संकटातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, साखर उद्योगासाठी तात्पुरते निर्णय पुरेसे नाहीत. उत्पादन, इथेनॉल, निर्यात, आयात, साठा आणि शेतकऱ्याला मिळणारा भाव यांचा समतोल साधणारे दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. कारण आज साखर कडू झाली आहे ती केवळ एका कारणामुळे नाही; उत्पादनातील अनिश्चितता, बाजारातील दबाव आणि धोरणात्मक विसंगती या सगळ्यांची चव त्यात मिसळली आहे. आणि आता खरी परीक्षा सरकारची आहे. ग्राहकाला दिलासा देताना ऊस उत्पादकाच्या हक्काच्या भावावर गदा येणार नाही, याची काळजी सरकार कशी घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
___
