व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Vijay Wadettiwar : १३४ विद्यार्थी यूपीएससी उत्तीर्ण झाले, पण ओबीसी असल्याने डावलले

Vijay Wadettiwar : १३४ विद्यार्थी यूपीएससी उत्तीर्ण झाले, पण ओबीसी असल्याने डावलले

134 students cleared the UPSC examination but were allegedly denied selection due to their OBC status, claims Vijay Wadettiwar : विजय वडेट्टीवार यांचा महायुती सरकारवर घणाघाती आरोप

Nagpur केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय केला जात असून, त्यांना रोजगाराच्या संधींपासून पद्धतशीरपणे डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विविध दाखले देत महायुती सरकारच्या ओबीसीविरोधी धोरणांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ वडेट्टीवार यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेतील एका घटनेचा विशेष उल्लेख केला. युपीएससी परीक्षेत ओबीसी समाजातील तब्बल ३१४ विद्यार्थी गुणवत्तेच्या जोरावर उत्तीर्ण झाले होते, परंतु हे सर्व उमेदवार क्रिमिलेअरच्या अटी व नियमांत बसत नाहीत, असा तांत्रिक दाखला देऊन सरकारने त्यांना नोकरी देण्यास थेट नकार दिला.

Maharashtra Rain : कुठे पावसाचा रुसवा, कुठे मुसळधार कहर! निम्मा महाराष्ट्र तहानलेला

जे विद्यार्थी स्वतःच्या कर्तृत्वावर आणि मेरिटवर पास झाले होते, त्यांना क्रिमिलेअरची अट लावून अडवणूक करण्याऐवजी खुल्या प्रवर्गातून सहजरीत्या संधी देता आली असती. मात्र, सरकारने जाणीवपूर्वक या विद्यार्थ्यांना डावलून त्यांच्या जागी खुल्या प्रवर्गातील तुलनेने कमी गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना नोकऱ्या दिल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.

या अन्यायाविरोधात बाधित ओबीसी विद्यार्थ्यांनी न्यायालय आणि केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. कोर्ट तसेच कॅटनेसुद्धा या प्रकरणात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने स्पष्ट निर्णय देऊन त्यांना दिलासा दिला होता. मात्र, विद्यमान सरकारचा दृष्टिकोन मुळातच ओबीसीविरोधी असल्याने त्यांनी न्यायालयाचे आणि ‘कॅट’चे आदेशही जुमानले नाहीत, असा संताप वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

Sadabhau Khot : ‘बाहेरून सरदार आले अन् मंत्री झाले, आपण फक्त बघत बसलो’

महायुती सरकार केवळ निवडणुकीपुरते ओबीसींचे नाव घेते, परंतु प्रत्यक्ष हक्क आणि रोजगाराची वेळ येते तेव्हा या वर्गावर अन्याय करते असे सांगत, सरकारने त्वरित या निर्णयाचा पुनर्विचार करून पात्र ३१४ ओबीसी उमेदवारांना त्यांचा न्याय्य हक्क द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी शेवटी केली.

error: Content is protected !!