Installments of 3,945 Ladki Bahin beneficiaries in Akola stopped due to the taxpayer eligibility criterion : कुटुंबातील करदात्याच्या निकषावर अकोल्यातील ३,९४५ महिलांचे हप्ते थांबले; वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक
Akola मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या छाननीवरून जिल्ह्यात पुन्हा राजकीय वातावरण तापले आहे. कुटुंबातील एखादी व्यक्ती करदाता असल्याच्या कारणावरून अकोला जिल्ह्यातील ३ हजार ९४५ महिलांचा योजनेचा लाभ थांबविण्यात आल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाने दिली आहे. या कारवाईवरून सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करत वंचित बहुजन आघाडीने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जून २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. योजनेची घोषणा आणि निकषांवरून त्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. आता लाभार्थी महिलांची छाननी सुरू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने महिलांचे हप्ते थांबविल्याने हा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेत आला आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, योजनेच्या लाभार्थी निवडीत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता आवश्यक आहे. कुटुंबातील व्यक्ती करदाता असणे, ई-केवायसीमधील त्रुटी, चारचाकी वाहन, आयकराशी संबंधित बाबी, शिधापत्रिकेतील लाभार्थी संख्या आदी कारणांमुळे काही लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. डिसेंबर २०२५ पर्यंत मोठ्या संख्येने अर्ज पात्र होते; त्यानंतर छाननीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
Manoj Jarange : मनोज जरांगेंचा गनिमी कावा; ‘मुंबई चला’च्या आदेशाने महायुतीचे टेन्शन वाढले!
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी या कारवाईवरून सरकारला घेरले आहे. योजनेतील प्रणालीगत त्रुटींमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात चुकीचे वाटप झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, राज्यात सुमारे १४ हजार २९८ पुरुषांना दरमहा १,५०० रुपयांप्रमाणे सुमारे २१.४४ कोटी रुपयांचे चुकीचे वाटप झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
Vanchit bahujan aghadi rajendra patode : लाडकी बहीण योजनेसाठी SC, ST निधी वळविला, वंचितचा आरोप
‘पात्र महिलांचे हप्ते बंद करताना चुकीचे लाभार्थी कसे राहिले?’ असा सवाल उपस्थित करत पातोडे यांनी सरकारच्या छाननी प्रक्रियेवर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी पडताळणीचा मुद्दा आगामी काळात भाजपविरोधकांसाठी राजकीय हत्यार ठरण्याची शक्यता आहे.
