gadchiroli-snakebite-deaths-ashram-school-bombay-high-court-pil: आश्रमशाळांवरील याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर
Mumbai : गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि त्यांच्यासमोर असलेल्या व्यापक प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने संबंधित याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतालाई गावातील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ तसेच राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केले. विशेषतः आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. या आंदोलनाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्य काळजी घेण्याचे निर्देश देताना, यापुढे आंदोलनादरम्यान कोणत्याही विद्यार्थ्याचा जीव जाऊ नये, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले होते.
Kishor jorgewar : सामान्य नागरिकाला वेगळा अन् आमदाराला वेगळा न्याय; ये तो बहुत नाइंसाफी है!
सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीतील चर्चेचा तपशील महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयासमोर सादर केला. या संपूर्ण प्रकरणातील मुद्द्यांचे व्यापक स्वरूप आणि समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले.
Operation Tiger : नवरात्रीपूर्वी ठाकरेंचे १४ आमदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार?
दरम्यान, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना पुरेसा आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळतील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्यासाठी सतत डॉक्टर उपलब्ध असतील, याची खात्री करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करावे. तसेच आवश्यक असल्यास त्यांना अन्न आणि इतर वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न आता जनहिताच्या व्यापक चौकटीत न्यायालयासमोर येणार असल्याने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
