व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home ताज्या बातम्या Grampanchayat reservation : ७२५ ग्रामपंचायतींमध्ये आठवडाभरात आरक्षणाचा मुहूर्त

Grampanchayat reservation : ७२५ ग्रामपंचायतींमध्ये आठवडाभरात आरक्षणाचा मुहूर्त

Reservation draw in 725 Gram Panchayats to be held within a week : थेट सरपंचपदाच्या सोडतीकडे लक्ष; निवडणुकांचा बिगुल केव्हा वाजणार?

Amravati ग्रामविकास विभागाच्या अधिसूचनेनंतर जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आरक्षण प्रक्रियेला वेग आला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवत ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील २५ थेट सरपंचपदे कमी होऊन ती खुल्या प्रवर्गात वर्गीकृत होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पुढील आठवड्यात सरपंचपदांच्या आरक्षणाची सोडत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सरपंचपदांच्या आरक्षणात फेरबदल केला आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार अमरावती जिल्ह्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांच्या संख्येत आवश्यक सुधारणा करण्यात आली आहे.

यापूर्वी जिल्ह्यात नामाप्र (ओबीसी) प्रवर्गासाठी १९६, तर खुल्या प्रवर्गासाठी ३३८ सरपंचपदे होती. ग्रामविकास विभागाच्या शुद्धीपत्रकानंतर नामाप्र प्रवर्गासाठी १७१, तर खुल्या प्रवर्गासाठी ३६३ सरपंचपदे राहणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील २५ सरपंचपदे खुल्या प्रवर्गात वर्गीकृत होणार आहेत.

Panchayati Raj Committee : ‘अखर्चित’ निधी अन् ‘गैरव्यवहार’ रडारवर; अपहार, वसुली, शिक्षक बदली प्रकरणांसह विविध फायलींची तपासणी

जिल्ह्यातील बिगर-अनुसूचित क्षेत्रातील १२ तालुक्यांमधील एकूण ७२५ ग्रामपंचायतींसाठी हे सुधारित आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या हालचालींना आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.

ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन अद्याप अप्राप्त

जिल्ह्यात नामाप्र प्रवर्गासाठी १७१ सरपंचपदे आरक्षित करण्यात येणार आहेत. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा आणि ओबीसींसाठीची २७ टक्के मर्यादा कायम ठेवताना १२ जागा कमी करून १५९ जागा निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवर्गात १३ जागा अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे.

Devendra Fadnavis Tukaram Mundhe : मुंढेंच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांचा दणका; सुट्या खाद्यतेल विक्रीच्या बंदीला स्थगिती

या तांत्रिक बाबीवर ग्रामविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, अद्याप विभागाकडून याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आरक्षण सोडतीची अंतिम प्रक्रिया नेमकी कशी राबविली जाणार, याकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!