shivsena-uddhav-thackeray-40-lok-sabha-constituencies-contact-chiefs-political-analysis : लोकसभा मतदारसंघांसाठी संपर्कप्रमुख नियुक्त; खरा प्रश्न संघटनेचा की नेतृत्वशैलीचा
Nagpur : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक बांधणी सुरू केली असून, राज्यातील ४८ पैकी ४० लोकसभा मतदारसंघांसाठी संपर्कप्रमुख नियुक्त करण्यात आले आहेत. मुंबईतील आमदार, माजी नगरसेवक आणि तरुण पदाधिकाऱ्यांवर विविध मतदारसंघांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वरकरणी हा संघटनात्मक निर्णय दिसत असला, तरी त्यामागे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षासमोरील अस्तित्वाची लढाई स्पष्टपणे समोर येत आहे.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना ही मराठी माणूस आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर उभी राहिलेली आक्रमक संघटना होती. गावागावात शाखा आणि घराघरात शिवसैनिक हे तिचे खरे बळ होते. भाजपच्या महाराष्ट्रातील विस्तारातही शिवसेनेची साथ आणि योगदान महत्त्वाचे राहिले. मात्र सहा दशकांच्या प्रवासात पक्षाला अनेक धक्के बसले. छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे यांच्यानंतर २०२२ मधील एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी फूट घडवली. त्यानंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हही उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून गेले.
या पडझडीमागे केवळ बाह्य राजकीय दबाव कारणीभूत आहे, असे म्हणणे सोपे आहे; पण पक्षातील नाराजीची कारणेही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. २०१९ मध्ये भाजपसोबतची दीर्घकाळाची युती तोडून काँग्रेस- राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय अनेक पारंपरिक शिवसैनिकांना रुचला नाही. नेतृत्वाशी संवादाचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेभोवती मोजक्या लोकांचे वाढते वर्चस्व आणि ‘मातोश्री’च्या जवळच्या मंडळींनाच अधिक महत्त्व मिळत असल्याची भावना, हे आरोप बंडखोरांकडून सातत्याने केले गेले.
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे गटाकडून आमदार-खासदारांवर दबाव, चौकशांची भीती आणि आर्थिक प्रलोभनांचा वापर करून फोडाफोडी झाल्याचे आरोप करण्यात आले. त्यामुळे शिवसेनेच्या फुटीची कहाणी एकतर्फी नाही. मात्र या सगळ्या संघर्षात सर्वाधिक नुकसान झाले ते तळागाळातील संघटनेचे. आजचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे नव्याने नेमलेले संपर्कप्रमुख खरोखर ग्रामीण आणि स्थानिक संघटनेशी जोडले जातील का?
Amravati Mayour : महापौरांच्या भावांचा नूडल्सचा कारखाना; एफडीएची कारवाई, दोन्ही परवाने निलंबित
मुंबईतील नेत्यांना ग्रामीण मतदारसंघांची जबाबदारी देणे चुकीचे नाही; पण केवळ ‘मातोश्रीच्या जवळचा चेहरा’ ही पात्रता पुरेशी ठरणार नाही. स्थानिक गटबाजी, कार्यकर्त्यांची उपेक्षा आणि नव्या नेतृत्वाला संधी न मिळणे या प्रश्नांवर पक्षाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. २०१४ नंतर भाजपने हिंदुत्वाची राजकीय जागा मोठ्या प्रमाणात व्यापली. त्याचवेळी बदलत्या मराठी तरुणाच्या अपेक्षा केवळ अस्मिता आणि आंदोलनापुरत्या राहिलेल्या नाहीत. रोजगार, विकास, शिक्षण, व्यवसाय आणि आधुनिक नागरी सुविधा यांनाही तितकेच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला जुन्या घोषणांपलीकडे जाऊन नवी राजकीय भाषा निर्माण करावी लागेल.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आता स्पष्ट पर्याय आहे. जुनीच संघटनात्मक चौकट टिकवायची की खरोखर नव्या चेहऱ्यांना, तरुणांना आणि स्थानिक नेतृत्वाला संधी देऊन पक्षाचा पुनर्जन्म घडवायचा? ४० संपर्कप्रमुखांची नियुक्ती ही सुरुवात आहे; पण शिवसेनेचे भवितव्य नियुक्त्यांनी नाही, तर तळागाळातील कार्यकर्त्याला पुन्हा आपलेपणाची जाणीव करून देण्यात ठरणार आहे का?
एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या शिवसेनेला आता विरोधकांपेक्षा स्वतःच्या घरातील राजकीय कमतरतांशी अधिक कठोरपणे लढावे लागणार आहे. जुन्या चेहऱ्यांनी नवी शिवसेना उभी राहणार की नव्या नेतृत्वातून पक्षाचा खरा पुनर्जन्म होणार, याचे उत्तर आगामी निवडणुका देतील.
___
