maharashtra-cabinet-meeting-7-major-decisions-sugarcane-farmers-relief : मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, १५ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसह विविध क्षेत्रांशी संबंधित सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी तसेच आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यास तसेच आगामी गाळप हंगामाच्या तयारीसाठी कारखान्यांना मोठी मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र यांच्या शिफारशीनुसार हा एक वर्षाचा मूल्यमापन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
Akash Fundkar : शेतकऱ्यांवर दुष्काळाचे सावट, वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे मंत्र्यांचे निर्देश
नाशिकमधील साहित्य परिषदेच्या अभ्यासिका व वाचनालयासाठी असलेल्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
Uddhav balasaheb thackeray : शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या; ठाकरे गटाची मागणी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.या निर्णयांमुळे शेती, सहकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित विविध घटकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
