पीककर्जासाठी शेतकऱ्याची धावपळ नको; पीक पेरा तातडीने अद्ययावत करण्याची मुनगंटीवार यांची मागणी
Chandrapur : शेताच्या बांधावर उभ्या असलेल्या पिकाकडे पाहताना शेतकऱ्याच्या डोळ्यांसमोर केवळ यंदाचे पीक नसते; पुढील हंगामाची तयारी, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि कर्जाची परतफेड या सगळ्या जबाबदाऱ्यांची गणिते असतात. अशा वेळी केवळ ‘पीक पेरा अद्ययावत नाही’ या कागदोपत्री कारणामुळे त्याचे पीककर्ज थांबणार असेल, तर हा प्रश्न केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया राहत नाही,तो शेतकऱ्याच्या जगण्याशी जोडलेला प्रश्न ठरतो. हीच बाब लक्षात घेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पीककर्जासाठी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने थेट राज्याच्या महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत प्रशासनाला तातडीने हालचाली करण्याचे आवाहन केले.
खरीप २०२६-२७ चा पीक पेरा अद्ययावत झाल्याशिवाय पीककर्ज मंजूर करू नये, अशा सूचना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शाखांना दिल्याने अनेक शेतकऱ्यांसमोर नव्या कर्जाची अडचण उभी राहिली आहे. त्यातच पीककर्ज वाटपाची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर असल्याने हातात असलेला वेळही कमी आहे. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा, मुदत संपण्यापूर्वी प्रशासनाने शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे, अशी भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी घेतली.
याच भूमिकेतून त्यांनी केवळ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर चर्चा करून विषय थांबवला नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. महसूल आणि कृषी विभागाची तातडीने बैठक घेऊन पीक पेरा अद्ययावत न झालेल्या शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय आणि गावनिहाय यादी तयार करावी, प्रलंबित नोंदी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि त्यानंतर संबंधित पीककर्ज प्रकरणांचा बँकांनी तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली.
पीक नोंदणीच्या प्रक्रियेत क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याकडे केली. यावर खारगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.३० सप्टेंबरपूर्वी एकही पात्र शेतकरी केवळ पीक पेरा अद्ययावत नसल्यामुळे पीककर्जापासून वंचित राहता कामा नये, ही भूमिका मुनगंटीवार यांनी प्रशासनासमोर स्पष्टपणे मांडली आहे. तालुकानिहाय आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याबरोबरच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून देण्याची मागणीही मुनगंटीवार यांनी केली.
दुष्काळाचा मुद्दा ऐरणीवर
जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती, पावसाची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतही शासनाने तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली आहे.शेतकऱ्याच्या प्रश्नाकडे केवळ एका अर्जाच्या किंवा एका नोंदीच्या चौकटीत पाहता येत नाही. पीककर्जाचा प्रश्न म्हणजे पुढील हंगामासाठी उभे राहण्याची शेतकऱ्याची ताकद; पीक पेरा म्हणजे त्याच्या कष्टाची अधिकृत नोंद; तर दुष्काळाचा प्रश्न म्हणजे त्याच्या जगण्याच्या संघर्षाला शासनाने दिलेली दखल. या तीनही पातळ्यांवर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि वेगाने निर्णय घ्यावा, यासाठी मुनगंटीवार यांनी पाठपुरावा केला आहे.
फॉलोअप
शेतकऱ्यांची अडचण तीव्र होण्याची वाट न पाहता मुनगंटीवार यांनी ती थेट शासन-प्रशासनाच्या पातळीवर नेऊन तातडीच्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा केला. शेतकऱ्याच्या कष्टाला कागदोपत्री अडथळा ठरू नये आणि हक्काचे पीककर्ज वेळेत मिळावे, हीच त्यांच्या पाठपुराव्यामागची तळमळ आहे.
