मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आमच्या पत्राची साधी दखलही घेतली नाही

ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा दावा, आयोग ‘सरकारी’ झाल्याची टीका

Pune महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे २ कोटी ९० लाख मतं डिलीट केली जातात आणि त्याचवेळी ६० लाख मतांची ॲडिशन केली जातील, हे आम्ही एप्रिल 2026 मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. तसेच आज घडले आहे. याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने SIR संदर्भातील अधिसूचना, पत्रव्यवहार आणि कायदेशीर तरतुदी सार्वजनिक करण्याचे पत्र देऊनही आमची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांनी नाकारली. त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर मिळालेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

दुष्काळी यादीत तालुका सुटल मागणीवर मुख्यमंत्र्यांचा खास शेरा

आंबेडकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात SIR जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांना पत्र लिहून या प्रक्रिये संदर्भातील अधिसूचना आणि झालेला पत्रव्यवहार सर्व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या पत्राला अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

Representation of the People Act मधील कलम २१(३) चा संदर्भ देत आंबेडकर यांनी SIR करण्याच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मतदारसंघ किंवा मतदारसंघातील काही भागापुरतेच अशा प्रकारचे पुनरिक्षण करता येते आणि त्यासाठी संसदेकडून करण्यात आलेल्या नियमांनुसार अधिसूचना काढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्दैवाने हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हे घटनेशी आणि कायद्याशी पूर्णपणे इमानदार नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली.

निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ एका पक्षाच्यावतीने आंदोलन करण्याऐवजी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र घेऊन आंदोलन का केले जात नाही?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेतील धांदलीविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन या मुद्द्याला व्यापक स्वरूप देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत बोलताना आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ‘Election Commission of India v. Sivan Pillai’ आणि ‘Election Commission of India v. Ashok Kumar’ यांसारख्या निवडणूकविषयक न्याय निवाड्यांच्या संदर्भात व्यापक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक व्यवस्थेवर सतत देखरेख आणि दक्षता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी काँग्रेसची निवडणूक समिती

देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना आंबेडकर यांनी ‘कॉर्पोरेट रुल’चा धोका असल्याचा दावा केला. देशातील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेवर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रभाव वाढत असल्याचे ते म्हणाले.