प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरला संपुष्टात
Amravati अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एडीसीसी) विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर सहकार विभागाकडून पुढील कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एडीसीसीच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ रविवार, ४ ऑक्टोबर रोजी संपला. मात्र, त्यापूर्वी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाने मुदतवाढ मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अमरावतीत काँग्रेसच्या उमेदवाराला ठाकरेंचे आव्हान, तरीही सपकाळ म्हणतात ‘मित्रपक्ष आमच्यासोबत’
अडीच वर्षांपासून निवडणुकीचा पेच
गेल्या अडीच वर्षांपासून बँकेच्या निवडणुकीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद सुरू आहेत. या वादामुळे निवडणूक वेळेत होऊ शकली नसल्याचे संचालक मंडळाच्या वतीने मांडण्यात आले होते. सहकार विभागाच्या कामकाजावरही सत्ताधाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित करत मुदतवाढीची मागणी केली होती.
दुसरीकडे, विरोधकांकडून विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मुदतवाढीची याचिका फेटाळल्याने आता प्रशासक नियुक्तीच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
‘निवडणुकीसाठी तयार’
बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. बँकेची निवडणूक घेण्यासाठी आपण तयार असल्याचे सांगत, निवडणूक प्रक्रियेत कोणी अडथळा आणल्यास त्याविरोधात न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करू, असे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, प्रशासकाची नियुक्ती नेमकी कधी केली जाते आणि निवडणूक प्रक्रिया कधी सुरू होते, याकडे आता बँकेतील सत्ताधारी तसेच विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.
