मंत्र्यांच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी गैरहजर; राजकीय चर्चेला उधाण
Washim : जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना शेतकरी, मत्स्य व्यावसायिक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या प्रश्नांवर शासनस्तरावर हालचाली सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी वाशिम जिल्ह्याचा दौरा करून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विविध भागांतील समस्या जाणून घेण्यात आल्या. यावेळी काही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील परिस्थिती आणि नागरिकांच्या अडचणी मंत्र्यांसमोर मांडल्या.
या बैठकीला आमदार भावना गवळी, आमदार सईताई डहाके, आमदार श्याम खोडे आणि आमदार बाबूसिंग महाराज यांची उपस्थिती होती. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईपासून मत्स्य व्यवसायासमोरील अडचणींपर्यंत विविध मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. मात्र, या महत्त्वाच्या आढावा बैठकीत खासदार संजय देशमुख आणि रिसोडचे आमदार अमित झनक अनुपस्थित राहिल्याचे दिसून आले.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा!
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील प्रत्यक्ष परिस्थिती प्रशासन आणि मंत्र्यांसमोर मांडणे अपेक्षित असते. त्यामुळे महत्त्वाच्या शासकीय आढावा बैठकीला काही प्रमुख लोकप्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने आता राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
विशेष म्हणजे, दुष्काळ हा केवळ सत्ताधारी किंवा विरोधकांचा विषय नसून संपूर्ण जिल्ह्याच्या जनतेशी निगडित प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाण्याअभावी तडे पडत असताना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना आणि मत्स्य व्यावसायिकांसमोर उपजीविकेचे संकट उभे असताना मंत्र्यांसमोर आपल्या भागाची बाजू मांडण्याची संधी महत्त्वाची मानली जाते.
त्यामुळे या अनुपस्थितीमागे नेमके कारण काय, हा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधींचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम होते का, काही अपरिहार्य कारणामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत का किंवा या अनुपस्थितीला राजकीय संदर्भ आहे का, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही.
देऊळगाव राजात शिवसेना-राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांत राडा; दोघांचा मृत्यू
दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक सक्रिय राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींची शासकीय बैठकांमधील उपस्थितीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे आता नागरिकांचा सवाल एकच दुष्काळाचा प्रश्न गंभीर आहे, मग त्यावर चर्चा करण्यासाठीची हजेरीही तितकीच गंभीर असायला नको का?
