मत्स्य व्यावसायिकांच्या अडचणींबाबत मंत्री नितेश राणे यांचे बँकांना निर्देश
Washim : मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थ्यांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, मंजूर झालेल्या प्रकरणांची संख्याही अपेक्षेच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी प्रकरणे केवळ तांत्रिक कारणांमुळे रखडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वाशिम जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसायाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेताना जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रस्ताव, त्यामागील कारणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
देऊळगाव राजात शिवसेना-राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांत राडा; दोघांचा मृत्यू
बैठकीला आमदार भावना गवळी, आमदार सईताई डहाके, आमदार श्याम खोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्याम घुगे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळामुळे मत्स्य व्यवसायासमोर निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणांनी अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे, अशी अपेक्षाही मंत्री राणे यांनी व्यक्त केली.
वाशिम आणि मालेगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या फिश मार्केटच्या कामांनाही गती देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. संबंधित प्रस्तावांचा शासनस्तरावर पाठपुरावा करून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन निधीतून मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विभागाने आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत. त्यांना शासनस्तरावर आवश्यक मान्यता मिळवून देण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही नितेश राणे यांनी दिली.
काजळंबा आणि धामणी खडी परिसरातील आढावा बैठकीनंतर मंत्री राणे यांनी जलाशयांची पाहणी केली. यावेळी आमदार बाबुसिंग महाराज यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. राणे यांनी मत्स्य व्यावसायिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
जलाशयांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने मत्स्य व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक व्यावसायिकांसाठी हा प्रमुख उपजीविकेचा आधार असल्याने दुष्काळामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर संकट आले आहे. याशिवाय मत्स्यबीज वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याची समस्याही व्यावसायिकांनी मांडली. या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
