८ आणि ९ ऑक्टोबरला फेरसोडत, राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
Washim : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणात काही ठिकाणी पुन्हा बदल होणार असल्याने ग्रामीण राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. सन २०२५ ते २०३० या कालावधीतील ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करताना जिल्ह्यात आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदाचे आरक्षण महिलांसह नव्याने निश्चित केले जाणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानुसार या आरक्षणाची तालुकानिहाय फेरसोडत ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. ८ ऑक्टोबर रोजी कारंजा आणि मानोरा तालुक्याची फेरसोडत होणार असून, उर्वरित तालुक्यांसाठी ९ ऑक्टोबर रोजी संबंधित तहसील कार्यालयातील सभागृहात प्रक्रिया पार पडणार आहे. या वेळी संबंधित अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी आणि नियंत्रण अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान, १३ जून २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी यापूर्वी निश्चित झालेले सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहणार आहे. मात्र, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणात सुधारणा करण्यात येणार आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शुद्धीपत्रकानुसार या दोन्ही प्रवर्गांचे महिलांसह सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठीही सरपंचपदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण महिलांसह निश्चित केले जाणार असल्याने संबंधित गावांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. अनेक गावांमध्ये संभाव्य उमेदवारांनी आतापासूनच संपर्क वाढवून राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र, आरक्षणाच्या फेरसोडतीमुळे काही इच्छुकांच्या तयारीला अचानक ब्रेक लागू शकतो, तर आतापर्यंत चर्चेत नसलेल्या उमेदवारांसाठी निवडणुकीची दारे खुली होण्याची शक्यता आहे.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात महायुती-मविआत मतभेद; अनेक उमेदवार रिंगणात
आरक्षणाचा प्रवर्ग बदलल्यास अनेक गावांतील स्थानिक राजकीय समीकरणेही बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेरसोडतीकडे इच्छुक उमेदवारांसह ग्रामस्थांचे विशेष लक्ष लागले असून, नव्या आरक्षणानंतर कोणाच्या राजकीय रणनीतीला बळ मिळते आणि कोणाला पुन्हा नव्याने आखणी करावी लागते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
