हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधात अल्पसंख्याक आयोग आक्रमक
Nagpur बॉम्बस्फोटातील आरोपी अबू सालेम याची तुरुंगात गुप्त भेट घेतल्याचा आणि गोवंश तस्करीचा आरोप करत विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाने अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, या आरोपांनंतर आता महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग आक्रमक झाला असून हा दौरा पूर्णपणे अधिकृत व कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथ्यहीन व बेजबाबदार आरोप करून आयोगाची बदनामी करणाऱ्यांवर तसेच समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिष्टमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी नाशिक मध्यवर्ती कारागृह आणि ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अहिल्यानगर जिल्हा कारागृहास भेट देऊन अल्पसंख्याक समाजातील बंदीवानांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा, मूलभूत व्यवस्था व उपाययोजनांचा अधिकृत आढावा घेतला होता. आयोगाच्या सचिवांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अपर पोलीस महासंचालक यांच्याकडे पत्राद्वारे परवानगी मागितली होती. त्यानुसार २ सप्टेंबर २०२६ रोजी कारागृह प्रशासनाकडून नाशिक व अहिल्यानगर कारागृह प्रशासनाला लेखी निर्देश देऊन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य व सचिवांसह १४ अधिकाऱ्यांच्या नियोजित भेटीची स्पष्ट माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे हा दौरा कोणत्याही प्रकारे गुप्त, खासगी अथवा अनधिकृत नव्हता.
चार मुख्यमंत्री झाले पण प्रश्न कायमच, नेत्यांनी निर्णायक भूमिका घेण्याची मागणी !
असे असतानाही आयोगाने एखाद्या दहशतवाद्याची गुप्त भेट घेतली किंवा त्याच्या सुटकेसाठी निर्देश दिले, असे बेजबाबदार आरोप केले जात आहेत. कोणत्याही बंदीची सुटका ही प्रचलित कायदे, सक्षम प्राधिकारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनुसारच होऊ शकते. त्यामुळे आयोगाने सुटकेचे निर्देश दिल्याचा दावा करणे कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेबाबतचे अज्ञान दर्शविणारे आहे.
आयोगाचे सदस्य अहमद देशमुख आणि शेख वसिम शेख यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, आयोगाची जाणीवपूर्वक बदनामी करणे, दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणे आणि दोन समाजांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या विधानांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तींची विधाने, सोशल मीडिया पोस्ट्स, व्हिडिओ व पुरावे संकलित केले जात असून कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ऐनवेळी माघार अन् ‘सौदेबाजी’; बसपाने पदवीधरची निवडणूक का लढली नाही?
विशेष म्हणजे आरोप करणाऱ्या काही व्यक्तींविरोधात यापूर्वी विविध गंभीर गुन्हे दाखल असून ते जामिनावर बाहेर आहेत; त्यांच्या पोलीस व न्यायालयीन नोंदींची पडताळणी करून ही माहिती कायदेशीर प्रक्रियेत मांडली जाईल. लोकशाहीत टीका करण्याचा अधिकार असला तरी खोटे आरोप करून सामाजिक वातावरण दूषित करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
