दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या शिवारात चिंतेचे सावट
Yavatmal : दसरा-दिवाळीचा सण जवळ आला आहे; मात्र यवतमाळच्या ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी सणाच्या तयारीऐवजी शिवारातील सुकलेली पिके आणि हातात येणारे तुटपुंजे उत्पादन पाहून पुढच्या दिवसांची चिंता करत आहेत. विदर्भातील चार मुख्यमंत्री झाले पण विदर्भाचे सामान्य प्रश्न कायमच आहेत हे या दुष्काळाने दाखवून दिले आहे आता तरी नेत्यांनी निर्णायक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे.
मागील वर्षी दसऱ्याच्या आसपास कापसाच्या वेचणीला सुरुवात झाली होती. यंदा मात्र दसरा अवघ्या काही दिवसांवर आला असतानाही अनेक शेतांमध्ये कापसाच्या बोंडांची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. सण आला, पण शेतकऱ्यांच्या घरात उत्पन्नाचा आनंद पोहोचलेला नाही, अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुके दुष्काळाच्या तीव्र परिस्थितीला सामोरे जात असून, सर्व तालुके ‘ट्रिगर-१’ दुष्काळाच्या निकषात आल्याने शासनाकडून विविध सवलती आणि उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, कागदोपत्री दुष्काळ घोषित होणे आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या आयुष्यात त्याचा दिलासा पोहोचणे, यामध्ये मोठी दरी असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे.
सामान्य परिस्थितीत ज्या शेतातून २५ ते ५० क्विंटलपर्यंत कापूस उत्पादन मिळू शकते, तेथे यंदा पाच ते आठ क्विंटल उत्पादनाचीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात तर अपेक्षित उत्पादनाच्या केवळ १० टक्केच उत्पन्न राहण्याची शक्यता आहे. सोयाबीन, कापूस आणि तूर या प्रमुख पिकांवर पाण्याअभावी मोठा परिणाम झाला आहे.
ऐनवेळी माघार अन् ‘सौदेबाजी’; बसपाने पदवीधरची निवडणूक का लढली नाही?
एका शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती या संकटाची तीव्रता स्पष्ट करते. सात एकर जमीन आणि त्यावर अवलंबून असलेले मोठे कुटुंब; मात्र उत्पादन घटल्याने शेतीचा खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध न राहिल्याने चार गायी आणि दोन म्हशी सुमारे ६० हजार रुपयांना विकण्याची वेळ आली. शेती टिकवण्यासाठी घरातील भांडीकुंडी गहाण ठेवण्याची वेळही कुटुंबावर आली आहे. कर्जाची रक्कम वाढत असताना पूर्वी घेतलेल्या पीकविम्याचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नसल्याचीही शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
काही शेतकऱ्याने ३.१६ हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीन, कापूस आणि तुरीची लागवड केली. चांगल्या वर्षी २५ क्विंटल सोयाबीन मिळाले असते, यंदा मोठे नुकसान आहे. कापसाचे उत्पादन ३५ क्विंटलवरून पाच ते सात क्विंटलवर येण्याची शक्यता आहे. सुमारे पावणेतीन लाख रुपये शेतीवर खर्च करूनही उत्पन्नाची खात्री नसल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न अनेकांसमोर उभा आहे. जनावरांसाठी चारा नसल्याने बैलजोडीही तोट्यात विकावी लागत आहे.
ही केवळ काही एका कुटुंबांची कहाणी नाही. यवतमाळच्या अनेक गावांमध्ये याच स्वरूपाचे संकट घराघरात पोहोचले आहे. मुलांना दिवाळीत नवे कपडे द्यायचे कसे, शिक्षणाचा खर्च भागवायचा कसा, कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे आणि पुढील हंगामासाठी पुन्हा भांडवल उभे करायचे कसे, या प्रश्नांनी शेतकरी कुटुंबे हैराण झाली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर विदर्भाच्या पाणीप्रश्नावर पुन्हा राजकीय प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ‘विदर्भातून चार मुख्यमंत्री झाले, तरी येथील पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही,’ अशी शेतकऱ्यांची खंत या संकटाची राजकीय खोली अधोरेखित करते. वर्षानुवर्षे सिंचन, पाणी साठवणूक आणि दुष्काळमुक्तीची आश्वासने दिली जात असताना प्रत्येक काही वर्षांनी शेतकऱ्यांसमोर त्याच प्रश्नांचे नवे रूप उभे राहते, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे अशी तक्रार समोर येत आहे.
दरम्यान, प्रशासनाकडून नुकसानग्रस्त शेतांमध्ये पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. पाणीसंधारणाला प्राधान्य देत शेतजमिनींवर पुनर्भरण खड्डे, खराब झालेले बांध आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती यांसारखी कामे हाती घेण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये परिस्थिती आणखी कठीण होण्याची शक्यता लक्षात घेता या उपाययोजनांना आता केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष गती देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
कारण यंदाचा खरीपच हातातून गेला तर पुढील काही महिने शेतकऱ्यांसाठी अधिक कठीण ठरणार आहेत. त्यामुळे पंचनामे, बैठका आणि आश्वासनांपलीकडे जाऊन पीक नुकसानभरपाई, पीकविमा, कर्जसवलत, चारा-पाण्याची व्यवस्था आणि तातडीची आर्थिक मदत याबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दसरा-दिवाळीच्या उत्सवाच्या काळात विदर्भातील शेतकरी मात्र सण साजरा करण्याऐवजी आपल्या शिवारातील नुकसान मोजत आहे. राजकीय नेत्यांनीही या संकटाकडे केवळ पाहणी आणि आढाव्याच्या चौकटीत न पाहता दीर्घकालीन पाणीप्रश्नावर निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. आज शेतकऱ्याला भाषण नको, तर पाणी, मदत आणि पुढच्या हंगामाची हमी हवी आहे. अन्यथा दुष्काळाच्या या सावटाखाली आर्थिक संकटाबरोबरच सामाजिक आणि मानसिक संकटही अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
