वंचितच्या नगरसेवकाने उपस्थित केला सवाल; सर्वेक्षणाचे आदेश, परवानगी आणि कार्यपद्धती जाहीर करण्याची मागणी
Akola केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (NSO) अकोला शहरात राष्ट्रीय घरगुती उत्पन्न सर्वेक्षण राबविण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिकेला विश्वासात घेण्यात आले होते का, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते तथा नगरसेवक निलेश रामकृष्ण देव यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वेक्षणाचे अधिकृत आदेश, प्रशासकीय परवानगी आणि माहिती संकलनाची कार्यपद्धती सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अकोला उपप्रादेशिक कार्यालयाने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अकोला महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रानुसार, शहरातील शहरी अकोला येथील ब्लॉक क्रमांक २३ आणि खंड क्रमांक १८ या क्षेत्राची सर्वेक्षणासाठी निवड करण्यात आली आहे. ६ ते १२ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सर्वेक्षण प्रस्तावित असून, या कामासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
मात्र, सर्वेक्षण सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाशी आवश्यक समन्वय साधण्यात आला होता का, तसेच त्यासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, असे प्रश्न देव यांनी उपस्थित केले आहेत.
सहा जिल्ह्यांचा प्रचार, रात्रीचा प्रवास अन् थेट रुग्णालयात… कराळे मास्तरांची पोस्ट चर्चेत!
महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेतली होती का?
शहरातील नागरिकांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नासंबंधी माहिती संकलित केली जात असल्यास, या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या पत्रात सर्वेक्षणाचा उल्लेख असला, तरी त्यासंबंधीचे अधिकृत आदेश, लागू नियम आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे असल्याचे देव यांनी म्हटले आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांना ६ ऑक्टोबर रोजी पत्र देण्यात आले. मात्र, सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय प्रक्रिया त्यापूर्वी पूर्ण झाली होती का, महानगरपालिकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती का आणि ती घेतली होती का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. या संदर्भातील नियम व कायदेशीर तरतुदी स्पष्ट करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
अनिल सोले यांच्या बंडखोरीने मुख्यमंत्री अस्वस्थ; पूर्व विदर्भातील आमदारांची आपत्कालीन बैठक बोलावली
नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या गोपनीयतेचा प्रश्न
घरगुती उत्पन्नाची माहिती ही नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित असल्याने तिच्या गोपनीयतेबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची अधिकृत ओळख, त्यांचे नियुक्ती आदेश, माहिती संकलनामागील उद्देश आणि संकलित माहितीचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळायला हवी, अशी भूमिका देव यांनी मांडली आहे.
सर्वेक्षणाची कार्यपद्धती जाहीर करण्याची मागणी
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने महानगरपालिकेला पाठविलेल्या पत्रासोबत सर्वेक्षणाचे अधिकृत आदेश, लागू नियम, निवडलेल्या क्षेत्राचा तपशील आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्याचे स्वरूप स्पष्ट करावे, अशी मागणी देव यांनी केली आहे. तसेच, या पत्रावर महानगरपालिका प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, याची माहितीही सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणाला विरोध करणे हा या प्रकरणातील मुद्दा नसून, प्रशासकीय पारदर्शकता, नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, असे देव यांनी म्हटले आहे.
