जिल्हा बँकेनंतर आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरही प्रशासकाचे सावट
Amravati अमरावतीच्या सहकार क्षेत्रातील संस्थांच्या कारभारावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरही प्रशासक नियुक्तीचे सावट निर्माण झाले आहे. बाजार समितीतील कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियमाच्या कलम ४५ (१) अन्वये बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला व्यवस्थापन मंडळाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका मंगळवारी निकाली काढण्यात आल्याची माहिती सहकार क्षेत्रातून पुढे आली आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या भवितव्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारातील कथित अनियमिततांप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी सभापतींसह १७ संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ४४ लाख रुपयांची विद्युत निविदा, सफाई कंत्राटातील कथित अनियमितता आणि पुनर्नियुक्त्यांच्या प्रकरणांसह विविध मुद्द्यांवर ही नोटीस देण्यात आली होती. या कारवाईला सभापती आणि संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मतदार याद्यांच्या घोळावरून काँग्रेस आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
४४ लाखांच्या खर्चावर आक्षेप
बाजार समितीच्या कारभाराविरोधात शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे, सचिव शेखर औगड, उपाध्यक्ष उमेश महिंगे आणि कोषाध्यक्ष राहुल तायडे यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. चौकशी अधिकारी सचिन पतंगे यांच्या अहवालात ४४ लाख रुपयांच्या ई-निविदा आणि सफाई कंत्राटाच्या खर्चात नियमबाह्य बाबी असल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाला नोटीस बजावली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पुढील कारवाई
बाजार समितीने शासकीय सचिवाची नियुक्ती, बाजार समितीचे विभाजन, भातकुली बाजार समितीची स्थापना आणि कलम ४५ अन्वये बजावलेली नोटीस अशा विविध प्रकरणांत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यापैकी नोटिशीसंदर्भातील याचिका आता निकाली निघाली आहे. मात्र, न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त होणार की अन्य काही कारवाई होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.
“न्यायालयाचा आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नाही. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निर्देशांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल,” असे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) राजेश भुयार यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे जिल्हा बँकेनंतर आता बाजार समितीच्या कारभारावरही प्रशासकीय कारवाई होणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
