शिक्षक संघटना आक्रमक; शासनाच्या भूमिकेवरून संताप, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत प्रश्न ऐरणीवर
Gadchiroli : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, विदर्भातील विषय शिक्षकांच्या प्रलंबित वेतनश्रेणीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. समान स्वरूपाचे काम आणि शैक्षणिक पात्रता असूनही प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सुमारे सहा हजार शिक्षकांच्या या प्रश्नावर शासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर खंडपीठांनी निर्देश दिल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच शिक्षक आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास समितीनेही समान काम, समान शैक्षणिक पात्रता आणि समान कार्यस्थळ या तत्त्वांच्या आधारे वेतनश्रेणी देण्याची शिफारस केल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र, राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा पुढे करत शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याने शिक्षकांमधील नाराजी वाढली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी पुन्हा लांबणीवर पडत असल्याची भावना संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
विज्ञान आणि गणित विषयांसाठी पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करून अध्यापनाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शिक्षकांना अद्याप प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी मिळत असल्याचा आक्षेप आहे. पदवीधर वेतनश्रेणी लागू नसल्यामुळे वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचेही शिक्षकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय केंद्रप्रमुख पदोन्नतीच्या प्रक्रियेतही या प्रश्नाचा परिणाम होत असल्याचा दावा केला जात आहे.
आमदारच आंदोलने करणार असतील तर वंजारी यांना मते कशासाठी द्यायची
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि बीड या जिल्ह्यांतील विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू झाल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात येते. गोंदिया जिल्ह्यातही हा लाभ मिळाल्याचे नमूद केले जात आहे. मात्र, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील शिक्षकांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने प्रादेशिक असमानतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
भाजप धास्तावली, खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर दबाव; शिक्षकांना धमक्या
वर्षानुवर्षे निवेदने, मोर्चे आणि आंदोलने करूनही ठोस निर्णय न झाल्याची खंत शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी विधिमंडळात हा विषय मांडल्यानंतरही प्रश्न निकाली निघालेला नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विषय शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आपल्या प्रचारात या प्रश्नाला किती प्राधान्य देतात, तसेच शासनाकडून वेतनश्रेणीबाबत कोणती ठोस भूमिका घेतली जाते, याकडे शिक्षकांचे लक्ष आहे. आश्वासनांपलीकडे जाऊन निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
