मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साकडे; ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन पर्यावरणपूरक विकास करण्याचा प्रस्ताव
Gadchiroli : जिल्ह्यातील वनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करून स्थानिक विकासाला गती देण्यासह बेरोजगार युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, या उद्देशाने शेतकरी कामगार पक्षाने राज्य सरकारकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ‘वन विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (एफसेज) तातडीने मंजूर करून जंगलावर आधारित उद्योग उभारावेत, असे साकडे शेकापने २८ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.
गडचिरोली हा राज्यातील मोठ्या वनक्षेत्रांपैकी एक असून, आदिवासीबहुल आणि पाचव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेला जिल्हा आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक वनहक्क मान्य करण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील विविध भागांत खासगी कंपन्यांना खाणकामासाठी परवाने दिले जात असल्याने जंगलांचे संरक्षण, स्थानिक समुदायांचे पारंपरिक हक्क आणि आदिवासी संस्कृतीच्या जतनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वनसंपत्तीचा वापर स्थानिकांच्या हितासाठी व्हावा, अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाने मांडली आहे. जंगलातून मिळणाऱ्या नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारल्यास जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. त्यासाठी ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन विकासाचे नियोजन करावे, अशी मागणी शेकापच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी केली आहे.
समृद्धी महामार्गावरील आंदोलनावर पोलिसांची नोटीस; उद्धवसेना भूमिकेवर ठाम!
‘वन विशेष आर्थिक क्षेत्र’ निर्माण झाल्यास जिल्ह्यातील लाखो तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असा विश्वास जराते यांनी व्यक्त केला. जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग, कृषिपूरक पशुसंवर्धन आणि व्यापक मत्स्यपालन यांसारख्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
गडचिरोलीतील सागवानासह विविध वनउत्पादनांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी आहे. या संपत्तीवर आधारित उद्योग उभारल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होण्याबरोबरच वनउत्पादनांना मूल्यवर्धनाची संधी मिळू शकते. विशेष म्हणजे, एकही झाड न तोडता पर्यावरणपूरक उद्योग विकसित करण्याची संकल्पना या प्रस्तावाच्या केंद्रस्थानी आहे.
जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आदिवासींचे पारंपरिक ज्ञान आणि स्थानिकांच्या रोजगाराच्या गरजा यांची सांगड घालणारे धोरण सरकारने स्वीकारावे, अशी शेकापची भूमिका आहे. आता ‘वन विशेष आर्थिक क्षेत्रा’च्या मागणीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते आणि गडचिरोलीच्या शाश्वत विकासासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
