१३ गावांतील शेतकऱ्यांचा येनापूरमध्ये बेमुदत ठिय्या; २ हजार ९६ हेक्टर जमीन वगळण्याची मागणी, सरकारवर दबाव
Gadchiroli : एमआयडीसीच्या प्रस्तावित भूसंपादनाचा मुद्दा आता केवळ शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. १३ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या आंदोलनाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. येनापूर येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार, २९ ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. २ हजार ९६ हेक्टर जमीन भूसंपादनातून वगळण्याची मागणी करत आंदोलकांनी शासनाला थेट निर्णय घेण्याचे आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही या प्रश्नावर विविध आंदोलने झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याने हा विषय आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे.
एमआयडीसी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४९२ हेक्टर, तर पाचव्या टप्प्यात १ हजार ६०४ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. या दोन्ही टप्प्यांतील एकूण २ हजार ९६ हेक्टर क्षेत्र भूसंपादनाच्या प्रस्तावातून वगळण्यात यावे, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. मागण्यांवर ठोस आणि लेखी निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार १३ गावांतील शेतकरी व ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रश्नावर यापूर्वीही विविध स्तरांवर आंदोलने आणि पाठपुरावा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर विषय शासनाच्या सर्वोच्च राजकीय पातळीवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात भूसंपादनाच्या प्रक्रियेबाबत ठोस निर्णय समोर न आल्याने शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता कायम आहे. आता विरोधी पक्षांसह विविध राजकीय स्तरांतूनही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्याचे आणि सत्ताधारी पक्षाने, विशेषतः मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या पातळीवरील हा प्रश्न आता सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीचीही कसोटी ठरणार आहे.
आर्वी बाजार समितीतील सत्तासंघर्ष चव्हाट्यावर; उपसभापतींवरील अविश्वास बारगळला!
दरम्यान, मुधोली चक क्रमांक १ येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिलेली नसतानाही पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. संमतीपूर्वक करारनामा झाल्याचे गृहीत धरून नोटिसा बजावण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. संबंधित राजपत्रीय अधिसूचना रद्द करून शेतकऱ्यांच्या हरकती निकाली निघेपर्यंत प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी आहे.
२८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित पोलीस ठाण्यांना आंदोलनाचे निवेदन देण्यात आले आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेऊन सर्व आक्षेपांवर चर्चा करावी आणि शासनाने आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
एकीकडे प्रशासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया, तर दुसरीकडे जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष, अशा कात्रीत हा प्रश्न अडकला आहे. आता आंदोलनाची धग वाढत असताना जिल्हा प्रशासन किती गांभीर्याने दखल घेते आणि मुख्यमंत्री स्तरावरून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे १३ गावांतील शेतकऱ्यांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. केवळ आश्वासनांवर हा संघर्ष थांबणार की शासन लेखी निर्णय घेऊन तोडगा काढणार, हा कळीचा प्रश्न बनला आहे.
