स्टील प्रकल्प आणि एमआयडीसीच्या भूमीसंपादनाविरोधात आंदोलन तीव्र;
Gadchiroli : येणापूर – जयरामपूर आणि गणपूर परिसरात प्रस्तावित स्टील प्रकल्प व एमआयडीसीसाठी सुरू असलेल्या भूमीसंपादनाच्या हालचालींनी आता राजकीय संघर्षाचे स्वरूप धारण केले आहे. आपल्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, मंगळवारी येणापूरपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचा भडका आष्टीत उडाला. विशेष म्हणजे, केवळ भूमीसंपादनाला विरोध करून शेतकरी थांबलेले नाहीत, तर मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा करावी, अशी थेट मागणी त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याच्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
मंगळवारी सकाळी येणापूर येथे शेतकऱ्यांनी चक्काजाम आंदोलन करीत भूमीसंपादनाविरोधात आपला रोष व्यक्त केला. त्यानंतर दुपारी आंदोलनाची तीव्रता वाढली. गणपूर, जयरामपूर आणि मुधोली परिसरातील शेतकरी आष्टी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मोठ्या संख्येने जमा झाले. बैलबंडी, नांगर, वखर यांसारखी शेतीची अवजारे थेट रस्त्यावर मांडून त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी वर ठिय्या दिला. जोरदार घोषणाबाजी करीत शेतकऱ्यांनी महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरली.
आठ तासांच्या मॅरेथॉन बैठका; अधिकाऱ्यांची दमछाक! सहपालकमंत्र्यांच्या आढाव्यात सूचनांचा भडीमार
या आंदोलनातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांनी चर्चेसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घातले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांची भूमिका ऐकून घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा किंवा आश्वासनांवर समाधान मानण्यास शेतकरी तयार नसल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेट देईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुपारी साडेतीनच्या सुमारास आंदोलन अधिक तीव्र झाले. हजारो शेतकरी महामार्गावर ठिय्या देऊन बसल्याने दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याने प्रवासी आणि वाहनचालकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. आंदोलनामुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरणही निर्माण झाले. प्रशासनाला आंदोलनाची पूर्वकल्पना नसल्याने ऐनवेळी वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला.
वसंत साखर कारखाना प्रकरणाला नवे वळण; ४ नोव्हेंबरला सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी!
दरम्यान, शेतकऱ्यांसमोर केवळ जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या भवितव्याचा प्रश्न उभा आहे. शेती हाच उदरनिर्वाहाचा आधार असताना जमिनी गेल्यास पुढील पिढ्यांनी जगायचे कसे, हा सवाल आंदोलनकर्ते उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष आता भूमीसंपादनापुरता मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे राज्य सरकारसमोरील आव्हान बनला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीच्या मागणीवर शासन काय निर्णय घेते, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.
