सहा ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रारी; सखोल चौकशीत एक हजार कोटींचा घोटाळा उघड होण्याची शक्यता
Nagpur : कौशल्य विकास अभियानांतर्गत नागपूरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पुष्पांजली फाऊंडेशनसह इतर संस्थांनी कौशल्य विकासाच्या नावाखाली सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा मलिदा फस्त केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये नागपूरचीसुद्धा एक संस्था असून या संस्थेला 120 कोटी रुपयांच्या थेट अनुदानाचा लाभ झाला आहे. बनावट प्रशिक्षण दाखवून एवढी मोठी रक्कम उचलण्याचे कौशल्य साधणारे नागपूरचे ते नेते कोण, याबद्दल आता भाजपमध्येच उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून या विषयावरून सरकारला घेरण्यात येणार आहे. त्यातून अनेकांची नावे पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्याकडे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधत या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. सध्या आपल्या पदाधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी भाजपमधील काही बडी मंडळी धडपड करताना दिसत आहेत. नागपूर महापालिकेतील एक बडा पदाधिकारी यात सहभागी असल्याने हे प्रकरण हाताळताना बरीच काळजी घेतली जात असल्याचे समजते. कौशल्य विकासाचे टेंडर घेणाऱ्या भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांची नावे या प्रकरणात समोर आली आहे. यातील एक पदाधिकाऱी नागपूर महापालिकेतील असल्याचे समजते.
शेतकरी आंदोलनामागील सूत्रधार कोण? आशिष जयस्वाल यांच्या वक्तव्याने राजकीय चर्चेला उधाण
तरुणांना रोजगार देण्याच्या नावाखाली बनावट बिले सादर करून सरकारी निधी उचलण्यात आला आहे. कौशल्य विकास अभियानांतर्गत १५ ते ४५ वयोगटातील उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन त्यापैकी ७५ टक्के उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि रोजगार न देता बनावट बिलांच्या आधारे शासकीय निधी उचलण्यात आल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. अमरावतीच्या उपआयुक्तांनी अचानक तपासणी केली असता संबंधित ठिकाणी प्रशिक्षण सुरू नसल्याचे निदर्शनास आले.
या प्रकरणात अमरावती येथे गुन्हा दाखल झाला असून, अन्य सहा ठिकाणीही गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रारी देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणातील सर्व संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या असल्याने तक्रारीवरून सहजासहजी गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. या प्रकरणासंदर्भात आवश्यक पुरावे असून, कौशल्य विकास विभागातील संपूर्ण कारभाराची सखोल चौकशी केल्यास किमान एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. योजनेमागील सरकारचा उद्देश चांगला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या स्तरावर भ्रष्टाचार होत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे.
