महिला आरक्षणाच्या आडून राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न; दक्षिण भारताच्या प्रतिनिधित्वावर गदा येण्याची भीती
Mumbai : राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक मोठा राजकीय दावा केला आहे. केंद्र सरकारला बहुमताची जुळवाजुळव करण्यासाठी ‘परिसीमन विधेयक’ मंजूर करून घ्यायचे असून, त्यासाठी शरद पवार यांच्या गटातील ८ खासदारांवर सत्ताधाऱ्यांचा डोळा असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.
या संदर्भात बोलताना चव्हाण म्हणाले की, मोदी सरकारला परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी १६ ते १८ अतिरिक्त खासदारांची गरज आहे. ही जुळवाजुळव करण्यासाठी शरद पवार यांच्या पक्षातील ८ खासदारांवर सरकारचा डोळा असून, याच राजकीय समीकरणांमधून सध्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे विधेयक यापूर्वीच संसदेत मंजूर झाले असले तरी, सत्ताधारी भाजप महिला आरक्षणाचा आडोसा घेऊन परिसीमन विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना भावनिक ब्लॅकमेल केले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रक्रियेमुळे दक्षिण भारतावर अन्याय होत असल्याचा आक्षेप घेत ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये लोकसंख्या वाढल्याने तिथे मतदारसंघ वाढणार आहेत, तर दक्षिण भारताने यशस्वीपणे लोकसंख्या नियंत्रणात आणल्यामुळे तिथले मतदारसंघ कमी होण्याची भीती आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याचे हेच फळ का, असा सवाल दक्षिण भारतातून उपस्थित होत असून, देशाची सर्व सूत्रे उत्तर भारताकडे नेण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
केवळ लोकसंख्येला आधार न मानता, लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ या दोन्हीची सांगड घालून नवीन लोकसभा मतदारसंघांची रचना करणे अपेक्षित असल्याचे चव्हाण यांनी सुचवले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेचे मतदारसंघ वाढून तब्बल ८०० च्या घरात जाऊ शकतात, त्यापैकी ३३ टक्के मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव असतील. या महिला मतदारसंघांची सोडत आरक्षण नियमांनुसार काढली जावी, अशी विरोधकांची प्रमुख मागणी असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
