संजय शिरसाट यांच्या घरावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
Amravati राज्यातील महायुती सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, आता मंत्रीही सुरक्षित नसल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. ‘मंत्र्यांची ही अवस्था असेल तर सर्वसामान्यांचे काय?’ असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी राज्यातील सुरक्षिततेच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या घरावर गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास काही अज्ञात तरुणांनी हल्ला केल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर शिरसाट यांनीही ‘माझी ही अवस्था असेल तर सर्वसामान्य जनतेचे काय?’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. यावर वडेट्टीवार यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टद्वारे सरकारवर टीका केली.
निष्क्रिय महायुती सरकारच्या काळात गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर असतानाच आता मंत्रीही सुरक्षित नसल्याचे या घटनेतून दिसून येते, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. मंत्र्यांच्या घराबाहेरच अशा प्रकारचा हल्ला होत असेल आणि त्यांना पोलिसांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेची हमी कोण घेणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप करीत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
वनहक्कधारकांच्या प्रश्नांसाठी २०२७ पर्यंतचा निर्धार
दरम्यान, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनहक्क आणि अतिक्रमणधारकांच्या जमिनींचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विजय वडेट्टीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. ब्रह्मपुरी येथील स्वर्गीय राजीव गांधी सभागृहात वनहक्क, महसूल आणि अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांवर विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला हजारो लाभार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला.
ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर आणि सावली तालुक्यांतील लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर या शिबिरात चर्चा करण्यात आली. वनहक्क व महसूल पट्ट्यांसंदर्भातील प्रलंबित दावे, यापूर्वी नामंजूर झालेले दावे, कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता, अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि नवीन दावे सादर करण्याबाबत लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
पिढ्यान् पिढ्या जमिनी कसणाऱ्या कुटुंबांचा वनहक्काचा प्रश्न हा केवळ महसुली किंवा प्रशासकीय विषय नसून त्यांच्या अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. प्रशासकीय त्रुटी आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र लाभार्थ्यांचे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे २०२७ हे वर्ष वनहक्क आणि अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांच्या निराकरणाचे वर्ष ठरविण्याचा निर्धार वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनाने या प्रश्नांकडे केवळ कागदपत्रे आणि नियमांच्या चौकटीतून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून पाहावे. लाभार्थ्यांना कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सहकार्य करावे आणि पात्र दाव्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. एकही पात्र लाभार्थी हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
चार महिन्यांत प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे आश्वासन
या शिबिराला जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, उपवनसंरक्षक कुमार स्वामी, उपवनसंरक्षक राजन तलमले, युवक काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस शिवानी वडेट्टीवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी पुढील चार महिन्यांत अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. पात्र लाभार्थ्यांच्या दाव्यांची प्राधान्याने तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी शिवानी वडेट्टीवार यांनीही वनहक्कधारकांच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडली. केवळ कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. नामंजूर दाव्यांची फेरतपासणी, त्रुटींची पूर्तता आणि अपील प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने सक्रिय सहकार्य करावे. शेवटच्या पात्र लाभार्थ्याला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाने दिलेली चार महिन्यांची मुदत आणि वडेट्टीवार यांनी २०२७ पर्यंत वनहक्काचे प्रश्न सोडविण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार यामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या पट्ट्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
