Will co-operative sector be strengthened in Wardha district? राज्यमंत्र्यांमुळे अपेक्षा उंचावल्या; जिल्हा बँकेला पुनरुज्जीवनाची प्रतीक्षा
Wardha जिल्ह्याचे सहकार क्षेत्र मोडकळीस आले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक डबघाईस आली आहे. आता जिल्ह्यातीलच आमदार सहकार राज्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आता तरी जिल्ह्याच्या सहकाराला बळकटी मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात विविध सहकारी संस्था आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात याच सहकारी संस्थांनी तेथील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला आपल्या पायावर उभे केले आहे. मात्र, विदर्भात अद्यापही सहकारी चळवळीने जोर पकडलेला नाही. सहकार क्षेत्र म्हणजे पदाधिकाऱ्यांसाठी चराईचे कुरण ठरले आहे. तोच अनुभव जिल्ह्यात येत आहे. जिल्ह्याचा आर्थिक कणा असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या काही वर्षांपासून डबघाईस आली आहे.
तत्कालीन संचालक मंडळाने बँकेचे वाटोळे केल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करीत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून बँकेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी तत्कालीन आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी प्रयत्न सुरू केले. आता तेच सहकार राज्यमंत्री झाले आहे. त्यामुळे या बँकेला गतवैभव प्राप्त होईल, अशी आशा बळावली आहे.
Union MoS Prataprao Jadhav : संजय राऊतांनी संपवली ठाकरेंची शिवसेना
जिल्हा बँकेप्रमाणेच जिल्ह्यातील अनेक सहकारी संस्थांची दुर्दशा झाली आहे. काही सहकारी बँकांच्या संचलक मंडळ आणि पदाधिकाऱ्यांवर चक्क गुन्हे दाखल झाले आहेत. काही पदाधिकारी, संचालक तर अद्यापही तुरुंगाची हवा खात आहेत. संचालक मंडळाच्या बेपर्वाईने सामान्य जनेतचा पैसा मात्र नाहक फसला आहे. अनेकांचे पैसे अशा सहकारी पतसंस्था, संस्थांमध्ये अडकून पडले आहेत.
सामान्य जनतेच्या हक्काचे पैसे असूनही त्यांना ते पतसंस्था, बँकेतून काढणे अवघड झाले आहे. संचालक मंडळाच्या कारभारामुळे अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी बँकेत खितपत पडल्या आहेत. आता डॉ. पंकज भोयर सहकार राज्यमंत्री झाल्याने सामान्य जनतेच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. ते नक्कीच सहकार क्षेत्राला जागेवर आणतील, असा आशावाद बळावला आहे.
Chandrashekhar Bawankule : बावनकुळेंचा पहिलाच निर्णय शेतकरी हिताचा!
कर्ज वसुलीसाठी कसरत
जिल्हा बँकेसह काही पतसंस्था संचालक मंडळाच्या कारभारामुळे वादग्रस्त ठरल्या. परिणामी ठेवीदारांचा आता सहकार क्षेत्रावरूनच विश्वास उडतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ही स्थिती निस्तारण्यासाठी ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे गरजेचे आहे. बुडीत कर्ज वसुलीसाठी जादा प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. अन्यथा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेल्या सहकरी संस्थांही बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सहकार राज्यमंत्र्यांनी या क्षेत्राकडे जातीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
