parliament-monsoon-session-neet-protest-all-party-meeting-tmc-rebel-row : नीट प्रकरण, मोर्चा आणि सर्वपक्षीय बैठकीतील वादाने राजकीय वातावरण तापले
New Delhi : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, पहिल्याच दिवशी विविध मुद्द्यांवरून संसदेत जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी, जंतरमंतरवरून संसदेकडे निघणारा आंदोलकांचा मोर्चा आणि सर्वपक्षीय बैठकीत निर्माण झालेला वाद यामुळे अधिवेशनाची सुरुवातच संघर्षमय होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसमधून फुटून नव्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) गटात सहभागी झालेल्या खासदारांना निमंत्रण देण्यात आल्याने विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ काँग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासह विरोधी पक्षांनी काही काळासाठी प्रतीकात्मक बैठकत्याग केला. त्यानंतर सर्व विरोधी पक्ष पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले.
काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी लोकसभाध्यक्षांनी तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसताना एनसीपीआयला बैठकीचे निमंत्रण देणे संसदीय परंपरेला धरून नसल्याची टीका केली. अधिकृत संसदीय नोंदींमध्ये संबंधित खासदार अजूनही तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य म्हणून नोंदलेले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही सरकारवर निशाणा साधत, विलीनीकरणाला लोकसभाध्यक्षांची मंजुरी मिळालेली नसताना नव्या गटाला सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी करून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित केला. संबंधित खासदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
Rohit Pawar : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून राष्ट्रवादीत दोन सूर
द्रमुकचे नेते ए. राजा यांनी सरकार प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांचा मसुदा अद्याप विरोधी पक्षांना उपलब्ध करून दिलेला नसल्याचे सांगत, विधेयक समोर आल्यानंतरच पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे स्पष्ट केले. समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी सरकार कितीही फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असले तरी विरोधकांमध्ये एकजूट कायम असल्याचा दावा केला. माकपचे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनीही तृणमूलमधील फुटीला अधिकृत मान्यता नसताना एनसीपीआयला निमंत्रण देणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.
दुसरीकडे, एनसीपीआयच्या नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी सर्वपक्षीय बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्याबद्दल संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांचे आभार मानले. नव्या गटाचे प्रतिनिधी सुदीप बंदोपाध्याय यांनी २० खासदारांसह स्वतंत्र पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करत, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकता या तत्त्वांशी आपली बांधिलकी कायम असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, जून महिन्यात तृणमूल काँग्रेसच्या सुमारे २० खासदारांनी स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी लोकसभाध्यक्षांकडे दावा दाखल केला होता. मात्र, या विलीनीकरणाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून संसदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हे सर्व खासदार तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य म्हणूनच नोंदलेले आहेत.
याच बैठकीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवसेनेतील सहा खासदारांच्या पक्षांतराला दिलेल्या मान्यतेवर तीव्र आक्षेप घेत, हे पक्षांतर असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला. संबंधित खासदारांना अपात्र ठरविण्याऐवजी त्यांना मान्यता देण्यात आल्याने संसदीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
Supreme Court Clarifies : ‘शिवीगाळ’ आणि ‘अश्लीलता’ यात मोठा फरक
दरम्यान, संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्व पक्षांनी सहकार्य करून अधिवेशन सुरळीत चालवावे, असे आवाहन केले. संसद जितकी सुरळीत चालेल तितका देशाचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले. मात्र, नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि सर्वपक्षीय बैठकीतील वाद पाहता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातच राजकीय संघर्षाने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
