व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home देश-विदेश Supreme Court Clarifies : ‘शिवीगाळ’ आणि ‘अश्लीलता’ यात मोठा फरक

Supreme Court Clarifies : ‘शिवीगाळ’ आणि ‘अश्लीलता’ यात मोठा फरक

supreme-court-clarifies-difference-between-abusive-language-and-obscenity : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा, काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

New Delhi : अपमानास्पद भाषा, शिवीगाळ आणि कायद्यानुसार अश्लीलता यातील फरक स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ आक्षेपार्ह, असभ्य किंवा अपमानजनक शब्दांचा वापर झाला म्हणून ते शब्द भारतीय फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने ‘अश्लील’ ठरत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, एखादा शब्द अश्लील ठरण्यासाठी तो कामुक भावना भडकवणारा, वासनाधीन स्वरूपाचा किंवा नैतिक अधःपतनास प्रवृत्त करणारा असणे आवश्यक आहे.

न्या. संजय करोल आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जमिनीच्या वादातून झालेल्या भांडणादरम्यान इंग्रजीतील अत्यंत अपमानास्पद शिव्यांचा वापर केल्याप्रकरणी अश्लीलतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपी मणी याने दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित प्रकरणात आरोपीचे अपील अंशतः मंजूर करण्यात आले.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, ‘अश्लीलता’ (Obscenity) आणि ‘असभ्यपणा’, ‘शिवीगाळ’ किंवा ‘अपमानास्पद भाषा’ (Vulgarity, Abuse, Profanity) या कायद्याच्या दृष्टीने समान संकल्पना नाहीत. त्यामुळे केवळ एखाद्या व्यक्तीचा अपमान करण्यासाठी वापरलेले शब्द कितीही आक्षेपार्ह किंवा असंस्कृत असले तरी ते आपोआप अश्लील ठरत नाहीत.

Ramraksha recitation: राम मंदिरातील कथित ‘दान लुटी’वरून उद्धव ठाकरेंचा फडणवीसांवर घणाघात; आम्हाला रामरक्षा म्हणता येत नसेल, पण आम्ही ‘रामरक्षण’ करणारे

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, एखादा शब्द ऐकून संबंधित व्यक्तीला संताप, तिरस्कार, धक्का किंवा मानसिक त्रास होऊ शकतो. मात्र, त्या शब्दामुळेच तो कायद्याच्या अर्थाने अश्लील ठरेल, असे मानता येणार नाही. अश्लीलतेची कसोटी वेगळी असून त्यासाठी संबंधित भाषेमध्ये लैंगिक उत्तेजना निर्माण करण्याची किंवा नैतिक अधःपतनास प्रोत्साहन देण्याची प्रवृत्ती असणे आवश्यक आहे.

या निर्णयामुळे भारतीय फौजदारी कायद्यातील ‘अश्लीलता’ या संकल्पनेचा अर्थ अधिक स्पष्ट झाला आहे. प्रत्येक शिवी किंवा अपमानास्पद शब्दावर अश्लीलतेचे कलम लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने भविष्यात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये या निर्णयाचा महत्त्वपूर्ण संदर्भ घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

___

error: Content is protected !!