Sewage system first, roads later : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
Nagpur कोराडी, खापरखेडा वीज प्रकल्पातील राखेही कन्हान नदीत मिसळत आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागात सांडपाण्याची व्यवस्था नसतानाही रस्ते निर्मितीवर भर दिला जात आहे. दूषित पाणी नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत नद्यांचे प्रदूषण थांबवा, असे नसे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नियोजन विभागाच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार कृष्णा खोपडे, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, परिणय फुके, अभिजित वंजारी, संजय मेश्राम, चरणसिंग ठाकुर, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, नागपूर सुधार विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीणा उपस्थिती होते.
CM Devendra Fadnavis : मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या आदिवासी युवकाला मुख्यमंत्र्यांचा आधार
जिल्ह्यातील कालवे दुरुस्तीसाठी गेल्या १० वर्षांत दिलेला निधी आणि झालेला खर्च याचा अहवाल देण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. बनावट कागदपत्रे बनवून घरे लाटणारी टोळी सक्रीय असल्याचा मुद्दा आमदार कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केला. हे प्रकार रोखण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी पोलिसांना दिल्या. शाळा डिजिटल करण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी १० कोटी आणि मनपाच्या शाळांसाठी १० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.
जलजीवनमिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीत आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा मुद्दाही यावेळी लावून धरण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे हे प्रकरण देण्यात येत आहे. येत्या महिन्याभरात चौकशी पूर्ण होऊन तथ्य पुढे येईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
Chandrashekhar Bawankule : जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळा होणार डिजीटल
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२५-२६ या वर्षाच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम या तिनही योजनांचा एकूण २ हजार ६५ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. विविध यंत्रणांकडून १ हजार ३०६ कोटींची मागणी करण्यात आली. या प्रारूप
