MHADA’s tender process in doubt : काँग्रेसची अभियंत्यांकडे तक्रार
Akola रामनगर परिसरातील सर्व्हे नं. १५/१ मधील दीड लाख चौरस फूट जागेवर म्हाडा विकास प्रकल्पासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाने केला आहे. त्यांनी ही निविदा तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेसच्या निवेदनानुसार, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी एका कंपनीची निविदा कोणतेही कारण न देता बाद केली आणि मर्जीतील कंपनीला संधी दिली. विशेष म्हणजे, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच या कंपनीकडून १ कोटी रुपयांचे डिपॉझिट स्वीकारण्यात आले, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद ठरली आहे.
Maharashtra Government : मंत्रालयात प्रवेशापूर्वी आता ‘फेस रिडींग’!
बाद झालेल्या कंपनीने यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सद्यःस्थितीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे अकोला जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गवई यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी कार्यकारी अभियंता, म्हाडा यांना निवेदन दिले.
गवई यांनी म्हटले की, “म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असून, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची संधी कमी होत आहे. त्यामुळे ही निविदाप्रक्रिया तातडीने रद्द करण्यात यावी. अन्यथा काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने साखळी उपोषण छेडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
रामनगरमधील दीड लाख चौरस फूट जागेच्या विकासासाठी झालेल्या करारानुसार, केवळ ७५ हजार चौरस फूट जागेवर म्हाडासाठी घरे बांधली जाणार आहेत. उर्वरित जागा विकासक खासगी वापरासाठी विकू शकतो. त्यामुळे विकासकाला तब्बल २५० कोटी रुपयांचा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
CM Devendra Fadnavis : आदिवासींच्या आरोग्यासाठी सर्वसमावेशक आरोग्य धोरण
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, जर म्हाडाने स्वतः हा प्रकल्प राबविला, तर सामान्य जनतेसाठी अधिक घरे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे हा प्रकल्प विकासकाकडून राबवण्याऐवजी म्हाडानेच पूर्ण करावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.
