Breaking

Cotton Federation of India : कापूस खरेदी केंद्रात ५० कोटींची अफरातफर!

 

50 crore scam at cotton procurement centre : अकोट व चोहोट्टा येथे कापसाच्या रुईमध्ये मोठी अनियमितता

Akola भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) अकोट आणि चोहोट्टा बाजार कापूस खरेदी केंद्रांमध्ये २०२४-२५ च्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे. कापसामधून निघणाऱ्या रुईच्या प्रमाणात फेरफार करून तब्बल ५० कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी सात जणांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पणन मंत्री जयकुमार रावल Jaikumar Rawal यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीत (MSP) कापूस खरेदी करण्याची जबाबदारी CCI केंद्रप्रमुख आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असते. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात कापसामधून निघणाऱ्या रुईच्या प्रमाणात अनियमितता करण्यात आली आहे. सध्या १ किलो रुईचा बाजारभाव १५६ रुपये आहे. परंतु प्रति क्विंटल कापसामागे सुमारे ५.५० किलो रुई कमी दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. CCI द्वारे लाखो क्विंटल कापूस खरेदी केला जातो, त्यामुळे एकूण अफरातफर ५० कोटींच्या घरात गेली आहे.

Cotton purchase : आधी कापूस खरेदीचे आदेश, नंतर खरेदी बंदचे!

CCI आणि जीनिंगधारकांमध्ये करण्यात आलेल्या करारानुसार कापसाच्या रुईचे प्रमाण ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ३२.३५%, नोव्हेंबरमध्ये ३२.७०%, डिसेंबरमध्ये ३३.१०% आणि जानेवारीमध्ये ३३.२०% एवढेच राहणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात कापसामधून मिळणाऱ्या रुईचे प्रमाण अधिक असूनही ते कमी दाखवण्यात आले. यामध्ये पदाधिकारी, संचालक, कर्मचारी आणि संबंधित गिनिंगधारक यांनी संगनमत करून शासनाची आणि शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

Questions for cotton growers : CCI ची भलती अट; मग त्यांनी कापूस विकावा कुणाला ?

१ क्विंटल कापसापासून साधारणतः ३८ किलो रुई मिळते. मात्र गिनिंगधारकांनी CCI कडे केवळ ३२.५ किलो प्रति क्विंटल रुईचे विवरण दिले. त्यामुळे प्रति क्विंटल सुमारे ५.५० किलो रुईची अफरातफर झाली. रुईचा बाजारभाव ₹१५६ प्रति किलो असल्याने, प्रति क्विंटल ₹८५८ ची हानी झाली. अकोट केंद्रावर ५५,००० आणि चोहोट्टा केंद्रावर ४५,००० अशा एकूण १ लाख गाठींची खरेदी झाली. यामुळे अफरातफर ₹५० कोटींच्या घरात गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

या गंभीर प्रकाराची तक्रार मिळताच पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.