Soybean scam repercussions; Misuse of Satbara exposed : शेतकऱ्यांच्या लेखी खुलाशांमुळे गैरव्यवहार उघड
Akola केंद्र सरकारच्या आधारभूत किमतीत (MSP) सोयाबीन खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत एका प्रोड्युसर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणानंतर जिल्हाभरातील सोयाबीन खरेदीतील घोटाळे उघडकीस येऊ लागले आहेत. शेतकऱ्यांनी लेखी स्वरूपात दिलेल्या खुलाशांमधून सातबाऱ्याचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर आमच्या नावाने सोयाबीन विक्री करण्यात आल्याचे समजले, मात्र आम्ही खरेदी केंद्रावर माल विकलेलाच नाही, असे तीन शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. बाळापूर तालुक्यातील अंदुरा अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीने १,२९७ क्विंटल सोयाबीनची नोंद केली. मात्र, हा माल प्रत्यक्षात नाफेडकडे जमा करण्यात आलेला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा पैसा मिळालाच नाही.
Devendra Fadanvis : एरवी शांत असलेले फडणवीस समर्थक लोंढेंच्या टिकेने भडकले !
या तक्रारीच्या आधारे उरळ पोलिसांनी कंपनीचे संचालक आणि व्यवस्थापक अशा एकूण ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. हा घोटाळा केवळ अकोला जिल्ह्यात मर्यादित नसून, वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ‘संतनगरी’ असल्याचे समजते.
या ठिकाणी एका हॉटेलमध्ये खरेदी व्यवहार आणि आर्थिक देवाण-घेवाण झाली. दलालांनी या व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले जात आहे. नाफेडला माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात व्यापाऱ्यांनी चक्क प्रोड्युसर कंपनीच्या खात्यावरच आरटीजीएस प्रणालीद्वारे पैसे वर्ग केले.
त्यामुळे नाफेडला विकलेले सोयाबीन खरोखरच शेतकऱ्यांचे होते का, की भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या सातबाऱ्याच्या आधारे हा गैरव्यवहार झाला, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणामुळे नाफेडच्या खरेदी केंद्रांमध्ये गोंधळ उडाला आहे. जिल्हाभरात अशाच प्रकारच्या अनियमितता घडल्या असाव्यात, असा शेतकऱ्यांचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, सोयाबीन खरेदीच्या अंतिम दिवशी मोठ्या प्रमाणावर विक्री दाखवण्यात आल्यानेही शेतकरी संभ्रमात आहेत.
Chief Minister’s Relief Fund : पुन्हा नव्या आशेने बहरले ‘त्या’ चिमुकल्याचे जीवन !
या व्यवहारात व्यापारी, प्रोड्युसर कंपन्या, खरेदी केंद्रांचे अधिकारी आणि वेअरहाऊसमधील ग्रेडर तसेच जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची मागणी शेतकरी आणि संबंधित संघटनांकडून केली जात आहे. प्रशासनाने यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही होत आहे.
