Gram Panchayats received the second installment of the 15th Finance Commission : १५ व्या वित्त आयोगाचा दुसरा हप्ता मिळाला
Wardha ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी लोकसंख्या लक्षात घेऊन केंद्र शासनाकडून वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण केले जाते. जिल्ह्यातील २६३ ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत १२ कोटी ४२ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला.
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाकरिता दोन प्रकारे अनुदान दिले जाते. त्यात ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, तर प्रत्येकी १० टक्के निधी हा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत मिळतो. यामध्ये अबंधित अनुदानाचा वापर आराखड्यानुसार विकासकामे करणे, तसेच स्थानिक गरजेनुसार करता येतो. हा निधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर खर्च करता येत नाही.
जिल्ह्यात एकूण ५२१ ग्रामपंचायती आहे. सध्या २६३ ग्रामपंचायतींना दुसऱ्या टप्प्यात बंधित व अबंधित निधी प्राप्त झाला. ग्रामपंचायतींना सध्या आर्थिक बुस्टर मिळाल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील २६३ ग्रामपंचायतींना शासनाकडून दुसऱ्या टप्प्यात एकूण चार कोटी ९७ लाख दोन हजारांचा अबंधित, तर सात कोटी ४५ लाख ६३ हजारांचा बंधित, असा एकूण १२ कोटी ४२ लाख ६५ हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
Mahayuti Government : अंगणवाड्यांचं रुपडं पालटणार, डागडुजी होणार!
जिल्ह्यामध्ये आठही तालुक्यांत एकूण ५२१ ग्रामपंचायती आहेत. यापैकी २६३ ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून बंधित आणि अबंधित, असा १२ कोटी ४२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. हा दुसरा टप्पा असून, यापूर्वीच पहिल्या टप्प्यात २७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला.
बंधित निधी हा ६० टक्के असतो. त्याचा वापर स्वच्छता, पाणंदमुक्ती, पाणीपुरवठा व जलपुनर्भरणाच्या कामासाठी करावा लागतो. अबंधित निधी ४० टक्के असून, त्याचा उपयोग आराखड्यानुसार गावातील विकास कामे, स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर खर्च करता येतो.
Mahayuti Government : हजारो बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतनाचा दिलासा!
जिल्ह्यातील ३३० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक आहे. त्यांनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीची उधळपट्टी चालविली आहे. पदाधिकारी असताना तयार केलेल्या आराखड्यात प्रशासककाळात बदल करून निधी जिरवला आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींनी मर्जीतील एजन्सींना हाताशी धरून जेएम पोर्टलच्या माध्यमातून साहित्य खरेदीवर भर दिला आहे. आता पुन्हा निधी प्राप्त झाल्याने यातून शाश्वत विकास सोडून आपले खिसे भरण्याचे काम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
