Mahayuti government may have to pay the price for not waiving loans : शेतकऱ्यांना हलक्यात घेणे महायुती सरकारला महागात पडेल
Nagpur २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीने आश्वासनांची खिरापत वाटली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचाही समावेश होता. शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवून महायुतीला भरभरून मते दिली. महायुती सत्तेत आली. नव्या सरकारची दोन अधिवेशनंही झालीत. पण कर्जमाफी काही झाली नाही. आता तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार DCM Ajit Pawar यांनी जाहिर करून टाकले की, कर्जमाफी देण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही.
अजित पवार यांनी २८ मार्चला घोषणा केली की, शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत कर्जाची रक्कम भरावी. पूर परिस्थिती, अवकाळी पाऊस या संकटांशी लढत शेतकऱ्यांनी कसेबसे पिक घेतले. त्यातही शेतमालाला भाव नाही. कर्जमाफीची वाट बघत डबघाईस आलेला शेतकरी तीनच दिवसांत कर्जाची परतफेड कशी करू शकेल? हेसुद्धा सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केल्याचा विक्रम करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना कळू नये, याचे आश्चर्य आहे. कर्जमाफी देण्यासारखी परिस्थिती नाही, हे सरकारला आता कळले. मग तेव्हाच याचा विचार करता आला नाही का? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
Vidarbha Farmers : निव्वळ घोषणा; कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत हजारो शेतकरी!
कर्जमाफीचा उद्घोष करत महायुतीने केवळ सत्तेसाठी मते लाटली. आज मात्र सरकार शेतकऱ्यांकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नाही. दिलेलं वचन पूर्ण करण्यात सरकार असमर्थ ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे DCM Eknath Shinde, उपमुख्यमंत्री अजित पवार वेगवेगळं बोलत आहेत. सत्तेत येताच महायुतीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. आज स्थिती अशी आहे की रोज कुठे ना कुठे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. तरीही सरकारला पाझर फुटत नाहीये.
Mahayuti Government : ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीला सरकारचा आधार!
शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम मिळाली नाही. पूर परिस्थितीत जे नुकसान झाले त्याचीही भरपाई मिळाली नाही. कष्टाने पिकवलेल्या सोयाबीन, कापसाला भाव नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदतीचा गरज आहे. नका करू अतिरिक्त मदत, निदान कर्जमाफीचं दिलेलं वचन तरी पाळा, येवढंच शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीची तात्काळ दखल घेऊन सरकारने कर्जमाफी केली पाहिजे, येवढी साधी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
Vidarbha Farmers : अवैध सावकाराच्या घरी धाड, ५८ दस्तावेज जप्त
आमच्याकडे बहुमत आहे. पाच वर्ष आमचे कुणीही काहीही बिघडवू शकत नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल. पण शेतकऱ्यांनी जर नांगर सोडून हाती मशाल घेतली तर सरकारला जड जाणार आहे. ‘सरकारने आम्हाला हलक्यात घेऊ नये’, असे आता शेतकरी बोलू लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या मशालीचा भडका उडू द्यायचा नसेल, तर सरकारने कर्जमाफीचे दिलेले वचन तात्काळ पूर्ण करावे. नाहीतर साडेचार वर्षांनंतर पुन्हा शेतकऱ्यांशी गाठ आहेच. तेव्हा शेतकरी महायुतीला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, हेही तेवढेच सत्य आहे.
