senior-citizen-applications-must-be-resolved-within-90-days-revenue-department-guidelines : दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
Mumbai : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी आणि चरितार्थाशी संबंधित अर्जांचा निपटारा आता कमाल ९० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जांच्या निपटाऱ्यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नसून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत वाढत्या विभक्त कुटुंब व्यवस्थेमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक उपेक्षा, दुर्लक्ष आणि छळाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ZP election : डिसेंबरमध्ये झेडपी निवडणुकांची शक्यता; राज्य सरकारची तयारी
‘आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७’ अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण कार्यरत आहे. मात्र, निवडणुका, कायदा-सुव्यवस्था आणि महसुली कामांच्या वाढत्या ताणामुळे अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत असल्याची बाब महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते.
महसूल विभागाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्येष्ठ नागरिक किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी दाखल केलेल्या प्रत्येक अर्जाची त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करणे आणि अर्जदाराला तत्काळ पोहोच पावती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
तसेच, कायद्यानुसार अर्ज दाखल झाल्यानंतर कमाल ९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, विनाकारण सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कौटुंबिक वाद सामोपचाराने मिटावेत, यासाठी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच समुपदेशनाला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या चरितार्थ भत्त्याची रक्कम मुलांकडून किंवा नातेवाईकांकडून वेळेत वसूल होत आहे की नाही, याची पडताळणी पोलिसांच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मासिक बैठकीत दाखल, निकाली आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Tukaram Mundhe : ‘सर्व आरोप चुकीचे’ तुकाराम मुंढेंचे सडेतोड स्पष्टीकरण
राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता कक्ष’ सुरू करून प्राप्त तक्रारींचे ट्रॅकिंग आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्याचे आदेशही महसूल विभागाने दिले आहेत.
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, बदलत्या कौटुंबिक रचनेमुळे वृद्ध आई-वडिलांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याच्या घटना वाढत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासनाला कडक निर्देश देण्यात आले असून, ज्येष्ठ नागरिकांचे उर्वरित आयुष्य सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात जावे, हाच सरकारचा उद्देश आहे.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची दखल घेतली जाईल. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांचे अर्ज विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्या किंवा कामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
