माजी आमदार संजय गावंडे यांचा संचालक मंडळाला जाब; खर्चाच्या नोंदींवरून उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
Akola अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांवरून वाद निर्माण झाला असून, विविध खर्चांच्या नोंदींवर माजी आमदार संजय गावंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कर्मचारी वेतन, घरभाडे, संरक्षण व देखभाल, वृक्षारोपण, भेटी व समारंभ यांसह विविध बाबींवरील खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांसमोर वस्तुस्थिती मांडावी, अशी भूमिका गावंडे यांनी घेतली आहे.
आठ मिनिटांत सभा आटोपली!
२७ सप्टेंबर २०२६ रोजी अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. सहकार क्षेत्रातील अनेक नेते उपस्थित असतानाही दुपारी २ वाजता सुरू झालेली सभा अवघ्या आठ मिनिटांत संपल्याचे जाहीर करण्यात आले. आर्थिक व्यवहारांवर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असताना सभा इतक्या कमी वेळेत आटोपल्याने प्रश्न निर्माण झाल्याचे गावंडे यांनी म्हटले आहे. आर्थिक अनियमिततेच्या कथित मुद्द्यांवर चर्चा टाळण्यासाठीच सभा लवकर संपविण्यात आली का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सभेत शेतकरी पॅनलच्या वतीने प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यात आली. त्यानंतर गावंडे यांनी आर्थिक अहवालातील विविध खर्चांच्या नोंदींचा आधार घेत संचालक मंडळाला जाब विचारला.
वृक्षारोपणावर तीन लाखांचा खर्च; झाडे कुठे?
बाजार समितीच्या आर्थिक अहवालानुसार, दोन वर्षांत वृक्षारोपणासाठी २ लाख ९३ हजार ६८६ रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे. एवढा खर्च करून नेमके किती झाडे लावण्यात आली, ती कुठे आहेत आणि त्यापैकी किती झाडे आज अस्तित्वात आहेत, असे प्रश्न गावंडे यांनी उपस्थित केले. वृक्षारोपणासाठी खोदलेले खड्डे तरी दाखवावेत, असे आव्हान त्यांनी संचालक मंडळाला दिले. मात्र, सभापती, सचिव आणि संचालकांकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संरक्षण व देखभालीवर ३५ लाखांहून अधिक खर्च
बाजार समितीच्या संरक्षण व देखभालीवर दोन वर्षांत ३५ लाख ७८ हजार २७० रुपये खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद असल्याचे गावंडे यांनी सांगितले. दुसरीकडे, रात्रीच्या वेळी बाजार समितीच्या आवारात कर्मचारी उपस्थित नसल्याचे काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचा त्यांचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षण व देखभालीसाठी खर्च झालेली रक्कम नेमकी कोणाला देण्यात आली, असा सवाल त्यांनी केला.
संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे, त्यांनी काम केलेल्या तारखा व वेळा आणि त्यांना दिलेल्या मोबदल्याचा तपशील सार्वजनिक करावा. तसेच किती अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष मुख्यालयी राहतात, याचीही माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी; मानोऱ्यात राजकीय गणितांना वेग
वेतन आणि भत्त्यांतील वाढीवर आक्षेप
गुरांचा विशेष भत्ता या शीर्षकाखाली गतवर्षी ९ हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आला होता. यंदा हाच खर्च १ लाख ४७ हजार ४९१ रुपयांवर पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या वाढीचे कारण स्पष्ट करण्याची मागणी गावंडे यांनी केली.
हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चही गतवर्षीच्या ५३ लाख ६५ हजार ६२८ रुपयांवरून यंदा ६९ लाख ८६ हजार १३९ रुपयांपर्यंत वाढल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना, कोणत्या कामासाठी आणि किती वेतन देण्यात आले, याची नावांसह माहिती जाहीर करावी, असे त्यांनी म्हटले. याशिवाय, दोन वर्षांत हंगामी कर्मचाऱ्यांवर २० लाख ७६ हजार ५ रुपयांचा खर्च झाल्याच्या नोंदीचाही त्यांनी उल्लेख केला.
भेटी व समारंभांवरील खर्चात वाढ
भेटी व समारंभांवरील खर्चातही वाढ झाल्याचा मुद्दा गावंडे यांनी उपस्थित केला. गतवर्षी ४ लाख २६ हजार ६५२ रुपये असलेला हा खर्च यंदा ५ लाख ७४ हजार ९६९ रुपयांवर पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. या खर्चाचा सविस्तर हिशेब तपासून तो शेतकऱ्यांसमोर मांडावा, असे आवाहन त्यांनी सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेत्यांना केले.
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या घरावर जप्तीचा डाव खपवून घेणार नाही; बच्चू कडूंचा कडक इशारा
घरभाड्याचा खर्चही वाढला
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या घरभाड्यापोटी गतवर्षी २ लाख २४ हजार ८८६ रुपये खर्च झाल्याची नोंद होती. यंदा हा खर्च ३ लाख ९२ हजार ६४४ रुपयांवर कसा पोहोचला, असा प्रश्न गावंडे यांनी उपस्थित केला.
बाजार समितीच्या आर्थिक अहवालातील विविध खर्चांबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने या आरोपांवर सभापती, सचिव आणि संचालक मंडळ काय स्पष्टीकरण देते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा तपशील आणि त्यामागील कारणे स्पष्ट झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल.
