पाऊणेदोन वर्षांपासून प्रतीक्षा; ८ गट आणि १६ गणांमध्ये नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव
Washim: मानोरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त अद्याप निश्चित झालेला नसला, तरी वाशीम जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात हालचालींची चाहूल लागली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार, याकडे इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. तब्बल पाऊणेदोन वर्षांपासून निवडणुकांची प्रतीक्षा सुरू असल्याने अनेकांनी आपापल्या पातळीवर मतदारांशी संपर्क आणि राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू ठेवली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच ग्रामीण राजकारणातील सुप्त हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
वाशीम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून ग्रामीण भागातील विकासकामांचा प्रशासकीय पातळीवर कारभार सुरू आहे. मात्र, स्थानिक प्रश्न मांडण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधी कधी मिळणार, असा प्रश्न ग्रामीण जनतेतून उपस्थित होत आहे.
मानोरा तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे आठ गट आणि पंचायत समितीचे १६ गण आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत या सर्व मतदारसंघांमध्ये राजकीय चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कोणत्या गटातून कोणाला संधी मिळणार, आरक्षणामुळे कोणाचे राजकीय समीकरण बदलणार आणि पक्षीय उमेदवारीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबत आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे.
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या घरावर जप्तीचा डाव खपवून घेणार नाही; बच्चू कडूंचा कडक इशारा
इच्छुकांकडून आरक्षणाची स्थिती, मतदारसंघातील सामाजिक समीकरणे आणि स्थानिक राजकीय प्रभाव यांचा अंदाज घेतला जात आहे. काहींनी मतदारांशी संपर्क कायम ठेवला असून पक्षातील वरिष्ठांकडेही उमेदवारीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे निवडणुकीची अधिकृत घोषणा नसली, तरी पडद्यामागील राजकीय तयारीला सुरुवात झाल्याचे चित्र आहे.
यापूर्वी दोन वेळा निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने हालचाली झाल्या होत्या. प्रभागरचना आणि आरक्षण निश्चितीची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. काही ठिकाणी आरक्षण सोडती पार पडल्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा न्यायालयीन पातळीवर उपस्थित झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेला अडथळे निर्माण झाले. परिणामी, पुन्हा निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम राहिली.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संस्था आहेत. ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे प्रशासकीय कारभारासोबत लोकप्रतिनिधींचा सहभागही आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
आता निवडणूक आयोगाकडून कार्यक्रमाची घोषणा कधी होते, आरक्षण आणि प्रभागरचनेबाबत पुढील प्रक्रिया कशी पार पडते, यावरच इच्छुकांच्या राजकीय भवितव्याची पुढील दिशा ठरणार आहे. तोपर्यंत मानोरा तालुक्यातील आठ गट आणि १६ गणांमध्ये राजकीय मोर्चेबांधणीचा खेळ सुरूच राहणार आहे.
