Allegations that even roads in the development plan and government land were encroached upon and plots were sold : विकास आराखड्यातील रस्ते आणि शासकीय जमिनींवरही अतिक्रमण करून भूखंड विक्री झाल्याचा आरोप
Amravati अमरावती शहरातील कथित अनधिकृत भूखंड प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणाची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि आयकर विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेचे माजी शिक्षण सभापती अब्दुल रफिक अब्दुल रज्जाक यांनी २३ मे २०२६ रोजी ‘आपले सरकार’ पोर्टल आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पुराव्यांसह तक्रार सादर केली आहे. तक्रारीनुसार, मौजा नवसारी, तारखेडा, गंभीरपूर आणि सुकळी परिसरातील शासकीय व कृषी जमिनींवर आवश्यक मंजुरी आणि बिगरशेती (एनए) परवानगी न घेता कथितरीत्या अनधिकृत ले-आऊट तयार करण्यात आले. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याचा तसेच नागरिकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Operation Tiger : ‘ऑपरेशन टायगर’ मागे पडले; बुलढाण्यात २० कोटींच्या ‘ऑफर’वरच राजकारण तापले!
तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित विभागाने संबंधित सर्व्हे क्रमांकांतील अभिन्यास (ले-आऊट) मंजुरीची पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश दिल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. तसेच, मंजुरी नसलेल्या ले-आऊटमधील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
DPC akola : जिल्हा नियोजन समितीवर भाजपचे वर्चस्व; बच्चू कडू समर्थकांना पुन्हा डावलले
तक्रारीत विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्ते आणि शासकीय जमिनींवरही कथित अतिक्रमण करून भूखंड विक्री झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे भविष्यात शहराच्या पायाभूत सुविधा उभारणीस अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, या व्यवहारांत महसूल व नगररचना विभागातील काही अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व आरोपांबाबत संबंधित शासकीय विभाग किंवा संबंधित व्यक्तींची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
