Governor grants sanction to prosecute Anil Deshmukh in the ₹100 crore extortion case : तोंडी आरोपांच्या आधारे महायुती सरकारने प्रकरणात गोवल्याचा देशमुखांचा दावा
Nagpur राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणींमध्ये मोठी भर पडली आहे. त्यांच्याविरोधातील १०० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात सक्तीच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) खटला दाखल करण्यासाठी मागितलेल्या परवानगीला राज्यापालांनी मंजुरी दिली आहे. या घडामोडीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहमंत्री असताना अनिल देशमुखांवर एका पोलीस अधिकाऱ्याने १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणामुळे देशमुखांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, तसेच त्यांना केंद्रीय यंत्रणांकडून अटक होऊन सुमारे वर्षभर तुरुंगवासही भोगला होता. या कालावधीत ईडीने त्यांच्या निवासस्थानांसह शैक्षणिक संस्थांवर धाडी टाकत त्यांची बँक खाती गोठवली होती. आता याच प्रकरणात खटला चालवण्यासाठी राज्यापालांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.
Bacchu Kadu : बच्चू कडूंच्या दीपके भेटीने महायुतीत अस्वस्थता; एकनाथ शिंदे नाराज?
देशमुखांचा महायुती सरकारवर गंभीर आरोप
अनिल देशमुख यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप सुरुवातीपासून फेटाळून लावले आहेत. केवळ तोंडी आरोपांच्या आधारे महायुती सरकारने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा अहवाल तीन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाला प्राप्त झाला असून, त्यामध्ये आपल्याला क्लीन चिट मिळाल्याचा दावा देशमुखांनी केला आहे.
SIR campaign : दिव्याखाली अंधार! ‘एसआयआर’मध्ये अमरावती जिल्हा अव्वल, पण अमरावती शहर संथ
मात्र, हा अहवाल अद्याप विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला नाही आणि सार्वजनिकही केला जात नाही. हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास राज्य सरकारने आपल्याविरुद्ध रचलेले षडयंत्र उघड होईल, असा आरोप करत देशमुख सतत हा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. एकीकडे आपण निर्दोष सुटणार असल्याचा विश्वास देशमुखांकडून व्यक्त केला जात असतानाच, दुसरीकडे ईडीला खटला दाखल करण्याची मंजुरी मिळाल्याने त्यांच्यासमोरील कायदेशीर लढा अधिकच कठीण बनला आहे.
