cockroach-janata-party-march-supreme-court-refuses-stay-delhi : ५ सप्टेंबरला इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय मोर्चा
New Delhi : कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) वतीने ५ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा हवाला देत मोर्चा पुढे ढकलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षक दिनाच्या दिवशी इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत सीजेपीचा नियोजित युवा मोर्चा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या मोर्चामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडण्याची शक्यता असल्याचे ठोस कारण दिसत नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडावी, तसेच आंदोलनातील सर्व पक्षांनी शांततेने, जबाबदारीने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून वर्तन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या प्रकरणात एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. मोर्चामुळे संभाव्य अनुचित परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्याला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सय्यद रिझवान यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
Devendra Fadnavis : कॉक्रोच हे काँग्रेसचेच पिल्लू; पुन्हा फेक नॅरेटिव्ह फॅक्टरी
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आपली भूमिका केंद्र सरकारसमोर मांडण्याचे निर्देश दिले असून, याचिकेची प्रत सॉलिसिटर जनरल यांना देण्यासही सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी मुख्य याचिकेसोबत होणार आहे. दरम्यान, सीजेपीचे नेते अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने केंद्र सरकारवर आश्वासनांची पूर्तता न केल्याचा आरोप केला आहे. २५ जुलै रोजी तरुणांना देण्यात आलेल्या आश्वासनांमध्ये विद्यार्थी आणि आंदोलनकर्त्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा असल्याचा पक्षाचा दावा आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत सातत्याने विलंब होत असल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने शांततापूर्ण पद्धतीने जनतेला संघटित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ५ सप्टेंबर रोजी इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत युवा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याचिकेत १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेनंतरपर्यंत मोर्चाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी तातडीने मान्य केली नाही. त्यामुळे आता सीजेपीच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली प्रशासनाची भूमिका आणि कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थेकडे लक्ष लागले आहे.
