Cm devendra Fadnavis appeals manoj jarange : नागपुरातून मुख्यमंत्र्यांचे जरांगे पाटील यांना थेट आवाहन
Nagpur मराठा समाजाबाबत मी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे. मात्र, हे सर्व काम कायदेशीर चौकटीत राहूनच केले जात असल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनीसुद्धा आता संयम राखावा, असे स्पष्ट आणि थेट आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे केले.
आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे अस्त्र उपसल्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले असतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी यावर सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि पारदर्शकपणे मांडली आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पवित्र्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे सांगत, आमचे सरकार पारदर्शकपणे काम करत आहे, सर्वच समाजाला न्याय कसा मिळेल यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत आणि आमचे सरकार जाती-जातींमध्ये भांडणे लावत नाही, असा विश्वास व्यक्त केला.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मध्यस्थी करून, आंदोलन करू नये अशी विनंती करूनही जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम असल्याने सरकारची डोकेदुखी चांगलीच वाढली आहे. वास्तविक पाहता, मराठा समाजाला ओबीसी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे यांची मागणी सरकारने यापूर्वीच मान्य केली असून हैदराबाद गॅझेटमध्ये ‘मराठा-कुणबी’ अशी नोंद असलेल्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मात्र, आता जरांगे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिलेल्या लोकांना कायदेशीर वैधता द्यावी आणि या प्रमाणपत्र वितरणासाठी एक ‘एसओपी’ (SOP) तयार करावी, अशी नवीन मागणी लावून धरली आहे. त्यांच्यासोबत विखे पाटील यांच्या वाटाघाटी सुरू असून सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्यसुद्धा केल्या आहेत, तरीही जरांगे पाटील वारंवार उपोषण आणि आंदोलन करून महायुती सरकारला वेठीस धरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी एका बाजूला मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्याची सकारात्मकता दाखवली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यासमोर ओबीसी समाजाचा रोष रोखण्याचे मोठे सामाजिक आव्हान आहे. जरांगे यांच्या विरोधात ओबीसी समाजाच्या संघटना आता कमालीच्या आक्रमक झाल्या असून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनीसुद्धा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावल्यास राज्यातील ६० टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा थेट इशारा दिला आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजांत समतोल राखत, कायद्याच्या चौकटीत राहून सुवर्णमध्य कसा काढायचा, या कसोटीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपुरात घेतलेली ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
