High Court notice to Commerce Minister : अमरावती एपीएमसी संचालक मंडळावरील कारवाई
Nagpur अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरुद्ध संचालक श्रीकांत बोंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने पणन मंत्री, पणन संचालक, सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक, चौकशी समिती व बाजार समितीला नोटीस बजावून याचिकेतील मुद्यांवर येत्या १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. समितीचे संचालक मंडळ ३० एप्रिल २०२३ रोजी निवडून आले आहे. दरम्यान, राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह इतरांनी संचालक मंडळाच्या अवैध कारभारासंदर्भात विविध तक्रारी केल्या. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी या प्रकरणाच्या चौकशीकरिता उपनिबंधक सचिन पतंगे व लेखा परीक्षक सुशील ठोके यांची समिती स्थापन केली होती. चौकशी समितीने २१ जानेवारी २०२५ रोजी अहवाल सादर करून बाजार समिती संचालक मंडळाने अधिकार व सरकारी निधीचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवला.
Ravi Bhawan Naag Bhawan : दुरुस्तीवर लाखो रुपयांचा खर्च, तरीही मंत्र्यांच्या घरांना वाळवी
त्याविरुद्ध बाजार समितीने पणन संचालकांकडे दाखल केलेले अपील १३ मार्च २०२५ रोजी फेटाळण्यात आले. परिणामी, बाजार समितीने पणन मंत्र्यांकडे अपील केले असून, ते अपील प्रलंबित आहे. दरम्यान, जिल्हा उपनिबंधकांनी २१ एप्रिल २०२५ रोजी बाजार समितीला वादग्रस्त कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ही नोटीस अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
Operation Prahar : अकोला पोलिसांचे ‘ऑपरेशन प्रहार’; अवैधतेचा अंत, प्रहाराचा प्रारंभ
दरम्यान, बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची तक्रार करणारे मतदार शेखर औघड, नीलेश महल्ले व राहुल तायडे यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने मंजूर केला. तसेच, या तक्रारदारांना याचिकेत प्रतिवादी करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
