maharashtra-hindi-language-exam-stay-uday-samant-marathi-asmita-row : मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण पेटले
Mumbai : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित हिंदी भाषा परीक्षेवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर अखेर राज्य सरकारने माघार घेत परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी अस्मिता आणि हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असताना मंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना ही महत्त्वाची माहिती दिली.
महाराष्ट्र सरकारतर्फे २८ जून रोजी शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. या निर्णयानुसार राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ही परीक्षा देणे अपेक्षित होते. मात्र, या घोषणेनंतर राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला. शिवसेना ठाकरे गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच इतर काही संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यामुळे मराठी विरुद्ध हिंदी असा भाषावाद पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची चिन्हे दिसू लागली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेत हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मराठी भाषा संचालनालयाकडून ही परीक्षा घेण्याबाबतची माहिती त्यांना माध्यमांद्वारे समजली. त्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि सध्या ही परीक्षा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उदय सामंत यांनी पुढे स्पष्ट केले की, हिंदी भाषेची परीक्षा भविष्यात आवश्यक आहे का, याचा स्वतः मराठी भाषा मंत्री म्हणून ते सखोल अभ्यास करणार आहेत. जर ही परीक्षा आवश्यक वाटली तरच ती घेण्यात येईल, अन्यथा ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
Akola crime : पुण्यानंतर अकोल्यातही… 60 वर्षीय वृद्धाकडून 10 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात मनसेकडून तीव्र भूमिका घेण्यात आली होती. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारवर टीका करत महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मराठी शिकणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. हिंदी शिकवण्यासाठी सक्तीची परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न अस्वीकार्य असून, ही परीक्षा तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
शिवसेना ठाकरे पक्षाकडूनही या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. खासदार संजय राऊत आणि नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण करणारे निर्णय घेऊ नयेत, अशी भूमिका मांडली होती. राज्यात मराठी भाषा प्रमुख असताना हिंदीची सक्ती का केली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील भाषिक राजकारण पुन्हा केंद्रस्थानी आले असून सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या तरी वादावर पडदा पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
