₹19 crore in ex gratia compensation for Khadakpurna project-affected families remains pending : राजकीय निर्णयाला नोकरशाहीचा अडथळा; प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप मोबदला नाही
Buldhana विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय दिरंगाई, तांत्रिक त्रुटी तसेच निधी वितरणातील विलंबामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे सुमारे १९ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान अद्यापही रखडल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतरही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मोबदला मिळालेला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
या संदर्भात शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक तथा मंत्रालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी विद्याधर महाले पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी चिखली, देऊळगाव राजा आणि सिंदखेडराजा तालुक्यातील वंचित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे घुबे यांनी सांगितले.
माहितीनुसार, १९ कोटी रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या मंजूर झाला आहे. मात्र, अर्थ विभागाकडून मुख्य अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून हा निधी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आलेला नसल्याने तो पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडे वितरित करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे कागदोपत्री मंजुरी मिळूनही लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही.
खडकपूर्णा प्रकल्पाचे मूळ भूसंपादन जुन्या कायद्यानुसार झाले होते. त्यानंतर १ जून २००६ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीतील विशेष धोरणानुसार प्रतिहेक्टरी ५ लाख रुपये (कमाल दोन हेक्टरपर्यंत) सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, वितरण प्रक्रियेत सातबारा उतारे, वारस नोंदी, सहहिस्सेदारांची माहिती आणि पुनर्वसन विभागाच्या नोंदींमध्ये तफावत असल्याने अनेक प्रकरणे तांत्रिक पडताळणीसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे.
शेतकरी नेत्यांच्या मते, भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांनीही पाटबंधारे प्रकल्पांमधील खर्चवाढ, भूसंपादन मंजुरीतील विलंब आणि प्रशासकीय त्रुटींवर यापूर्वी ताशेरे ओढले आहेत. खडकपूर्णा प्रकल्पातही नियामक मंडळाकडून अंतिम मंजुरी आणि निधी वितरणास झालेला विलंब हा प्रमुख अडथळा ठरल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Protest for justice : भूमिहीनांचे ‘न्याय दो’ आंदोलन; शाहू महाराज स्मारकासमोर सरकारविरोधी घोषणाबाजी
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे घुबे यांनी सांगितले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनही शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरील विलंबामुळे विषय अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
