व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Local body election : मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका पुढे ढकलणार?

Local body election : मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका पुढे ढकलणार?

Sword hanging over Zilla Parishad elections; Ajit Pawars prediction : जिल्हा परिषद निवडणुकीवर टांगती तलवार; अजित पवारांचे भाकीत

Mumbai : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असताना जिल्हा परिषद निवडणुकीवर पुन्हा अनिश्चिततेचे ढग दाटून आले आहेत. नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांची तयारी सुरू असून महापालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धाराशिव येथे बोलताना जिल्हा परिषद निवडणूक लांबणीवर पडू शकते, अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिल्याचे सांगत मोठे भाकीत केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून येत्या मंगळवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुका थांबण्याची शक्यता असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. या वक्तव्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या उत्साहावर पाणी फिरल्याचे चित्र आहे.

Gauri Palve : पंकजा मुंडे यांचे पीए अनंत गर्जे यांच्या पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर आयोगाने नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरु केली. परंतु आरक्षण रचनेत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग झाल्याचा आक्षेप घेत याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.

Nitin Gadkari : प्रगतीच्या साधनांसोबत समृद्ध विचारसरणीही तेवढीच आवश्यक !

मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की 50 टक्क्यांची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार व आयोग या मर्यादेचे पालन कसे करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत काय निर्णय येतो यावर जिल्हा परिषद निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Local Body Elections : बल्लारपूरात ‘विकास’ हा मतदानाचा केंद्रबिंदू !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पाच वर्षांहून अधिक काळानंतर राज्यात उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच जिल्हा परिषदेसारख्या महत्त्वाच्या निवडणुकीवर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे राजकीय समीकरणांना नव्या वळणाची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या संकेतांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर विराम लागू शकतो, अशी चर्चा सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत परिस्थिती धूसर राहण्याची शक्यता अधोरेखित होत आहे.

______

error: Content is protected !!