Over 70% of Former Councillors Likely to Be Denied Tickets : निष्क्रिय नगरसेवकांमुळे मोठ्या पक्षांची डोकेदुखी वाढली
Akola महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत पुन्हा एकदा रिंगणात उतरण्यासाठी अनेक माजी नगरसेवक उत्सुक आहेत. बिल्डर, व्यापारी आणि उद्योजक वर्गही मोठ्या पक्षांच्या माध्यमातून मनपेत प्रवेश मिळविण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू असल्याने अनेक माजी नगरसेवक पूर्णपणे निष्क्रिय झाले आहेत. काही तर आपल्या प्रभागात कार्यकाळ संपेपर्यंतही फिरकले नाहीत. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या या निष्क्रिय नगरसेवकांना “तिकीट नाही” असा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
गेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या सुमारे ७० टक्के नगरसेवकांचे तिकीट कापले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. पक्षांमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा कल दिसत आहे.
PWD : रस्त्याचे काम केले नाही, ग्रामस्थांनी रस्त्यावरच लावली बेशरमाची झाडे!
काही माजी नगरसेवक मात्र कार्यकाळ संपल्यावरही प्रभागातील नागरिकांशी सातत्याने संपर्कात राहिले. त्यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमार्फत विकासकामे राबविली. काही पराभूत उमेदवारांनीही प्रभागात सक्रिय राहून जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. त्यामुळे हे सक्रिय माजी नगरसेवक पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरायला सज्ज झाले आहेत.
प्रभाग संरचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, १ जुलै २०२५ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदार यादीनुसार महापालिकेची प्रारूप मतदार यादी तयार केली जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग आरक्षण लॉटरीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
🔹 ४ नोव्हेंबरपर्यंत — आरक्षित जागांच्या संख्येचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर
🔹 ८ नोव्हेंबर — आरक्षणासंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध
🔹 १७ ते २४ नोव्हेंबर — आक्षेप व सूचना स्वीकारले जाणार
🔹 २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर — आयुक्तांकडून आक्षेपांवरील निर्णय
🔹 २ डिसेंबर — अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध होणार
Sangrampur Congress : हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोप
यावेळी आरक्षण झिरो रोस्टर प्रणालीनुसार ठरवले जाणार आहे. प्रत्येक प्रभागातील ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गांसाठी अनुक्रमे आरक्षित केल्या जातील. तर पुरुष-महिला आरक्षण लॉटरी पद्धतीने निश्चित होईल.
