Strong possibilites of holding local body elections together : आयुक्त वाघमारे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीत घेतला आढावा
Amravati राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका एकत्रित घेता येतील का, याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी प्राथमिक चाचपणी सुरू केली आहे. या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, ईव्हीएम यंत्रांची उपलब्धता, तसेच अन्य भौतिक तयारीचा आढावा त्यांनी घेतला. निवडणुका मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारीचे अचूक नियोजन करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
गुरुवारी विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत वाघमारे यांनी पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, विशेष कार्य अधिकारी अ. गो. जाधव, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर (अमरावती), अजित कुंभार (अकोला), डॉ. किरण पाटील (बुलडाणा), बुवनेश्वरी एस. (वाशीम), प्रभारी जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे (यवतमाळ) आणि संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषद व नगरपालिका प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Akola Airport : अकोला विमानतळाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे सकारात्मक पाऊल
वाघमारे यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्णपणे एकत्र घेता आल्या नाहीत, तरी किमान मतदान व मतमोजणीचे नियोजन समांतर करता येईल का, याबाबत विचार सुरू आहे. मतमोजणी एकाचवेळी होईल, असे नियोजन केल्यास त्याचे प्रशासनिक फायदेही स्पष्ट होतील.
वाढलेल्या मतदारसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रांची संख्या, मनुष्यबळाची गरज आणि सुविधा यांचे नियोजन वेळेत करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. महिला कर्मचारी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, दिव्यांग मतदारांसाठी रॅम्प व व्हीलचेअर आदी आवश्यक सुविधा सर्व मतदान केंद्रांवर अनिवार्य असाव्यात. संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही तसेच पोलिस बंदोबस्ताचे योग्य नियोजनही अपेक्षित आहे.
Local Body Elections : प्रारूप रचनेतील बदलावर सस्पेन्स कायम; अंतिम निर्णय १८ ऑगस्टला
ईव्हीएमच्या उपलब्धतेसंदर्भात त्यांनी सांगितले की, सर्व जिल्ह्यांनी आपापल्या यंत्रांची ‘प्रथम स्तर तपासणी’ करून घ्यावी. बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट व संबंधित यंत्रसामग्री दुप्पट प्रमाणात तयार ठेवावी. ज्या जिल्ह्यांकडे अधिक ईव्हीएम आहेत, त्यांनी गरजूंना सहाय्य करावे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची एकत्रित मागणी आयोगाला सादर करावी, असेही त्यांनी सुचवले.
