lpg-rule-change-2026-png-connection-new-update-transfer-voucher : घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा दिलासादायक निर्णय
Mumbai: घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एलपीजी पुरवठा आणि वितरण नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल करत सरकारने आता पीएनजी कनेक्शन घेतल्यानंतर एलपीजी कनेक्शन कायमचे बंद करणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थलांतरित कुटुंबे, विद्यार्थी, भाडेकरू आणि सतत शहर बदलणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने 25 मे 2026 रोजी ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय अँड डिस्ट्रीब्यूशन) सुधारणा आदेश, 2026’ अधिसूचित केला आहे. या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश पीएनजी कनेक्शन स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांना अधिक सुविधा आणि लवचिकता उपलब्ध करून देणे हा आहे.
देशात वाढती महागाई, इंधनाचे दर, पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Kshitij thakur : हितेंद्र ठाकूरांची बहुजन विकास आघाडी शिवसेनेत विलीन होणार?
नवीन नियमांनुसार, पीएनजी कनेक्शन घेतल्यानंतर ग्राहकांकडे आता दोन पर्याय असतील. पहिला पर्याय म्हणजे, ग्राहक इच्छित असल्यास 30 दिवसांच्या आत एलपीजी कनेक्शन बंद करण्यासाठी अर्ज करू शकतील. दुसरा आणि महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे ट्रान्सफर व्हाउचरची सुविधा. या सुविधेमुळे ग्राहकांना भविष्यात पुन्हा एलपीजी कनेक्शन सुरू करण्यासाठी नवीन प्रक्रिया करण्याची गरज भासणार नाही.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रोजगार, शिक्षण किंवा इतर कारणांमुळे वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये पीएनजी सेवा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी राहायला गेल्यास ग्राहकांना ट्रान्सफर व्हाउचरच्या मदतीने एलपीजी सेवा पुन्हा सहज सुरू करता येणार आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकार सातत्याने नागरिकांना पीएनजी कनेक्शन स्वीकारण्याचे आवाहन करत आहे. त्याचबरोबर पीएनजी कनेक्शनसाठीच्या अर्जांवर सात दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या सुधारणेमुळे ग्राहकांना वारंवार नवीन एलपीजी कनेक्शन घेण्याचा त्रास कमी होणार असून पीएनजी आणि एलपीजी या दोन्ही सेवांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
