mahayuti-high-level-coordination-committee-formed-in-maharashtra-six-senior-leaders : ६ दिग्गज नेत्यांच्या हाती समन्वयाची कमान
Mumbai : आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी महायुतीने मोठी रणनीती आखली आहे. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी उच्चस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महायुतीतील अंतर्गत मतभेद, जागावाटपाचा तिढा आणि योजनांच्या श्रेयवादावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा नवा राजकीय फॉर्म्युला आखण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महायुतीच्या या समितीत तिन्ही पक्षांतील प्रत्येकी दोन प्रभावी आणि अनुभवी नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपकडून चंद्रशेखर बावनकुळे आणि गिरीश महाजन यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून उदय सामंत आणि दादा भुसे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ यांची निवड करण्यात आली आहे.
Self census : स्वगणनेला थंड प्रतिसाद; ११ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात केवळ ४.७१ लाख नोंदणी
या समितीच्या स्थापनेमागे महायुती सरकारची दीर्घकालीन राजकीय रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये जागावाटपावरून निर्माण होणारे वाद स्थानिक पातळीवरच मिटवणे, मंत्र्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढवणे तसेच सरकारच्या योजनांचा प्रचार एकत्रितपणे करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश असणार आहे. विशेषतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या श्रेयवादामुळे महायुतीत काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा होती. त्यामुळे आता या समितीद्वारे अशा वादांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
महाविकास आघाडीकडून होणाऱ्या टीकेला एकसंघ पद्धतीने उत्तर देण्यासाठीही ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक पातळीवरील मतभेद, कार्यकर्त्यांतील संघर्ष आणि प्रशासनातील अडथळे दूर करण्यासाठी ही समिती मध्यस्थी करणार आहे. दर १५ दिवसांनी किंवा आवश्यकतेनुसार समितीची बैठक घेण्यात येणार असून त्यातील अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दरम्यान, या समितीच्या रचनेत प्रदेशाध्यक्षांना वगळण्यात आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपचे नेते रविंद्र चव्हाण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. संघटनात्मक कामांसाठी प्रदेशाध्यक्षांना स्वतंत्रपणे सक्रिय ठेवणे आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
Nashik-tcs-case : टीसीएस प्रकरणात मोठे धागेदोरे, ‘एमआयएम कनेक्शन’नंतर राजकीय खळबळ !
महायुती सरकारमध्ये गेल्या काही महिन्यांत विविध मुद्द्यांवरून निर्माण झालेल्या अंतर्गत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आल्याने राज्याच्या राजकारणात या घडामोडीकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे. आगामी काळात ही समिती महायुतीतील समन्वय मजबूत करण्यात कितपत यशस्वी ठरते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
