Legal protection for houses built before 2011; major decision on regularisation of encroachments : गरीबांच्या निवाऱ्याला दिलासा; मलकापूर तहसील प्रशासनाचे आवाहन
Malkapur राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर झालेली निवासी अतिक्रमणे ठराविक अटींवर नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, सामाजिक न्याय आणि निवाऱ्याचा हक्क या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
मलकापूरचे तहसीलदार समाधान सोनवणे यांनी या योजनेची माहिती देताना स्पष्ट केले की, ही योजना केवळ निवासी अतिक्रमणांसाठी लागू असून व्यावसायिक वापरासाठीची अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. शासनाने यासाठी स्पष्ट निकष ठरवले असून, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण पूर्णतः विनामूल्य नियमित केले जाणार आहे. ५०० ते १५०० चौरस फुटांदरम्यानच्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त भागावर बाजारमूल्याच्या १० टक्के दराने शुल्क आकारले जाईल, तर १५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक अतिक्रमणे निष्कासित केली जाणार आहेत. एका कुटुंबास राज्यात केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करण्याची परवानगी असेल.
या निर्णयामागे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न असल्याचेही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. विशेषतः शहरी व ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीधारक आणि अल्पभूधारक कुटुंबांना दिलासा देत सरकारने आपला सामाजिक आधार अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अर्ज प्रक्रियेसाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासंबंधी ठोस पुरावे आवश्यक राहणार आहेत. यात मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत नमुना ८-अ उतारा किंवा उपग्रह छायाचित्रांचा समावेश असू शकतो. याशिवाय, चालू वर्षातील रहिवासाचा शासकीय पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात ग्रामसेवकांकडे, तर शहरी भागात मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावे लागतील. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.
Nitin Raut : नितीन राऊतांना धक्का; महापालिकेत केतन ठाकरे झाले ‘स्वीकृत’
दरम्यान, नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनजमीन किंवा धोकादायक क्षेत्रांतील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नियमित करण्यात आलेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या स्वरूपात दिली जाणार असून, पुढील पाच वर्षांपर्यंत तिची विक्री अथवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
