व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home ताज्या बातम्या Maratha Reservation : फडणवीसांच्या ‘वर्षा’वर मध्यरात्री खलबतं; पुढे काय?

Maratha Reservation : फडणवीसांच्या ‘वर्षा’वर मध्यरात्री खलबतं; पुढे काय?

devendra-fadnavis-varsha-meeting-maratha-reservation-kunbi-certificate-manoj-jarange : जरांगेंच्या जरांगेंच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर सरकारची उच्चस्तरीय बैठकप्रमाणपत्राच्या मागणीवर सरकारची उच्चस्तरीय बैठक

Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले आमरण उपोषण अकराव्या दिवशी पोहोचले असताना राज्य सरकारही ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी मध्यरात्री उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी आणि आगामी प्रशासकीय व कायदेशीर पावले यावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रविंद्र चव्हाण आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारसमोर उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा आढावा यावेळी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. Oमनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या मागणीवर निर्णय घेताना विद्यमान ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. मराठा समाजाच्या मागणीसोबतच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची भूमिका सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

Manoj Jarange : मनोज जरांगे पाटलांची प्रकृती मध्यरात्री खालावली

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा यापूर्वी न्यायालयीन पातळीवरही गाजला आहे. त्यामुळे सरकारने कोणताही निर्णय घेताना संविधानिक आणि कायदेशीर चौकट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भविष्यात न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल, अशा पद्धतीने तोडगा काढण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांवरही बैठकीत विचारविनिमय झाल्याचे समजते. दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत असतानाच राज्याच्या विविध भागांत मराठा समाजाकडून आंदोलनांची धार वाढत आहे. दुसरीकडे ओबीसी संघटनांकडूनही त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी ठाम भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष वाढू नये, तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची स्थिती गंभीर होत असताना मध्यरात्री झालेल्या या बैठकीनंतर सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!